मुंबई: भारत २०४७ मध्ये ‘विकसित भारत’ (Viksit Bharat 2047) होण्याच्या दिशेने पुढे जात असताना, अर्थव्यवस्थेतील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि समावेशक वित्तीय प्रणाली आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बॅंक भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ राहणार आहे. भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा मोठा वाटा आहे. मजबूत बँकिंग प्रणाली, वित्तीय नवउपक्रम आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम राखण्याच्या दृष्टीने याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज येथे केले.
एनसीपीए नरिमन पॉईंट येथे आयोजित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९०व्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रमात राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, रिझर्व्ह बॅंकेचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा उपस्थित होते.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९०व्या वर्धापन दिनाचा उत्सव आज साजरा करत आहोत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या प्रतिष्ठित संस्थेच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर ही देशातील सर्वात महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक आहे. देशाची केंद्रीय बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया भारताच्या अद्वितीय विकास प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील खडतर स्थितीपासून ते आजच्या जागतिक महासत्तेपर्यंतच्या प्रवासात आरबीआय हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे. १९३५ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था नेहमीच देशाच्या विकासाच्या प्रवासापेक्षा एक पाऊल पुढे राहिली असून या प्रवासात देशाचे नेतृत्वही केले असल्याचे राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या.
आरबीआय केवळ केंद्रीय बँक नसून वित्तीय समावेशन व संस्थात्मक उभारणीमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. संस्थात्मक बांधणीच्या दृष्टिकोनातून आरबीआय ने नाबार्ड, आयडीबीआय, सिडबी आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था स्थापन केल्या आहेत, ज्या शेती, लघु व्यवसाय आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा पाठिंबा देतात. ‘लीड बँक योजना’सारख्या उपक्रमांमुळे बँकिंग सेवा ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचवण्यात मदत झाली आहे. आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने आरबीआय ने प्रधानमंत्री जनधन योजनेसाठी अनुकूल धोरणात्मक वातावरण निर्माण केले आहे. विशेषतः, महिलांच्या मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होणे हा आर्थिक सक्षमीकरणाचा सकारात्मक बदल आहे.
President Droupadi Murmu graced the closing ceremony of the commemoration of 90th year of the Reserve Bank of India in Mumbai. The President said that the mission of ‘Viksit Bharat 2047’ calls for a financial ecosystem that is innovative, adaptive, and accessible to all. She… pic.twitter.com/aVZW9LtHeD — President of India (@rashtrapatibhvn) April 1, 2025
डिजीटल व्यवहारांत देशाला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात वाटा
भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात आरबीआय चा मोठा वाटा आहे. युपीआय (UPI) सारख्या नाविन्यपूर्ण प्रणालींमुळे आर्थिक व्यवहार सहज, सुरक्षित आणि किफायतशीर झाले आहेत. याशिवाय, आरबीआय ने एक संपन्न वित्तीय-तंत्रज्ञान (Fin-Tech) पर्यावरण निर्माण करण्यासही मदत केली आहे. जसे-जसे भारत तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे, तसे आरबीआय ग्राहक संरक्षण अधिक बळकट करत आहे आणि नव्या आव्हानांचा सामना करत आहे. आरबीआय ग्राहकांच्या विश्वासास प्राधान्य देत असून, ठेवीदारांसाठी विमा सुरक्षा, तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करत आहे. ‘एकात्मिक लोकपाल योजना’ (Integrated Ombudsman Scheme) द्वारे ग्राहकांना तक्रार निवारणाची सुलभ आणि पारदर्शक सुविधा मिळत आहे.
वित्तीय साक्षरता ही ग्राहक संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आरबीआयच्या विविध मोहिमा आणि प्रकाशने नागरिकांना वित्तीय व्यवहारांतील जोखीम समजावून सांगतात, फसवणुकीपासून वाचण्यास मदत करतात आणि सुज्ञ आर्थिक निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देतात. तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीसोबतच सायबर सुरक्षेच्या जोखमीही वाढत आहेत. त्यामुळे आरबीआय डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे. आरबीआय पर्यावरण पूरक धोरणांच्या दिशेने पावले उचलत आहे. हरित (ग्रीन) अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना आरबीआयने ‘ग्रीन डिपॉझिट फ्रेमवर्क’ आणि ‘प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा’ (Priority Sector Lending – PSL) अंतर्गत हरित वित्तपुरवठा यासारख्या उपक्रमांद्वारे मोठे योगदान दिले आहे. आरबीआयने काळानुसार स्वतःला विकसित करत भारताच्या आर्थिक परिवर्तनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. महागाई नियंत्रण, वित्तीय समावेशन, आर्थिक स्थैर्य आणि मजबूत वाढ यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये त्याची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.
गेल्या ९० वर्षांत आरबीआयचा प्रवास सरकारच्या दृष्टीकोन आणि धोरणांशी सुसंगत राहिला आहे. आर्थिक सुधारणांपासून स्थिरतेपर्यंत, सरकार आणि आरबीआय यांचे सहकार्य देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी उपयुक्त ठरले आहे. केवळ एका स्वाक्षरीने आरबीआयच्या गव्हर्नरच्या स्वाक्षरीने एक साधे कागदाचे तुकडे चलन बनते. ही ताकद दुसऱ्या कोणाच्याही स्वाक्षरीला नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना आरबीआय सोबत थेट संपर्क नसतो, परंतु त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांमध्ये आरबीआयचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव असतो. गेल्या नव्या दशकांत आरबीआयने कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे जनतेचा विश्वास. हा विश्वास कायम राखण्यासाठी आरबीआयने नेहमीच स्थिरता, आर्थिक प्रगती आणि वित्तीय सुरक्षेच्या उद्दिष्टांवर भर दिला आहे. १९९० च्या आर्थिक उदारीकरणापासून कोविड-१९ महामारीपर्यंत आरबीआयने वेगवान आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. तसेच, जागतिकीकरणाच्या काळातही देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेची सुसूत्रता कायम राखली असल्याचे सांगून राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी रिझर्व्ह बॅंक व्यवस्थापनाचे अभिनंदन केले.
यावेळी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या योगदानाचे महत्व अधोरेखित करत जागतिक स्तरावर होत गेलेल्या गतीमान बदलांच्या पार्श्वभूमीवरही आरबीआयने आर्थिक बाबी नियंत्रित करण्यात ठामपणे बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विशेष स्टॅम्पचे अनावरण ही करण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
