पाटणा/ Tejasvi Yadav: बिहारमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे बिहारमधील राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षातील नेते तेजस्वी यादव यांनी सत्ताधारी एनडीए सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसे आरोप-प्रत्यारोपंचे प्रमाण वाढलेले पाहायला मिळणार आहे. तेजस्वी यादव यांनी सरकारवर काय टीका केली आहे, ते जाणून घेऊयात.
बिहार सरकारवर टीका करताना तेजस्वी यादव म्हणाले, “डबल इंजिन सरकारमध्ये एक इंजिन गुन्हेगारीत व्यस्त आहे, तर दुसरे भ्रष्टाचार करण्यात व्यस्त आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांना त्रास देण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर केला जात आहे. डबल इंजिन सरकार कोणताही हिशेब देणार नाहीयेत. हे भ्रष्टाचार लपवण्याचे काम करतील. सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स विभाग विरोधी पक्षांसाठीच तयार झाला आहे. या लोकांसाठी नाही.”
एनडीएच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा आणि अशोक चौधरी यांच्यामध्ये झालेल्या वादावर बोलताना तेजस्वी यादव म्हणाले, “एनडीए बैठकीत विजय सिन्हा आणि अशोक चौधरी यांच्यात वाद का झाला? जर मंत्रीच एकमेकांवर आरोप करत असतील तर विचार करा बिहारमध्ये किती लूट सुरु असेल? बिहारमध्येभ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.”
याआधी देखील बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांनी विधानसभेबाहेर पदर्शन करत असताना सत्ताधारी भाजप आणि जदयू यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. राजद नेता तेजस्वी यादव यांच्या हत्येचा कट रचला जास्त असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. आम्ही एसआयआरचा विरोध करणारच. कारण हा बिहारच्या जनतेचा प्रश्न आहे.
राबडी देवी यांच्या आरोपाला विजय सिन्हा यांचे प्रत्युत्तर
बिहारमध्ये राजद नेता तेजस्वी यादव यांच्याहत्येचा कट रचला जास्त असल्याचा आरोप राबडी देवी यांनी केला होता,. त्यावर बोलताना विजय सिन्हा म्हणाले, “ज्यांना वाटते की आम्ही सुरक्षित नाहीं त्यांनी तसे ते लेखी द्यायला हवे. त्यांच्याकडे पूर्ण सुरक्षा आहे. त्यांच्याकडे दोन माजी मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे सुरक्षा व्यवस्था आहे. तरी ते घाबरलेले आहेत. संपूर्ण बिहारमध्ये राजद स्वतःच्यच लोकांपासून घाबरलेला आहे.
नितीश कुमारांनी काढले रामबाण ‘अस्त्र’
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये १२५ युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. याआधी बिहार सरकारने मोफत वीज देण्याच्या बातम्यांना नाकारले होते. दरम्यान आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या निर्णयाला महत्व प्राप्त झाले आहे. मध्यमवर्ग आणि ग्रामीण भागातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घेतल्याचे म्हटले जात आहे.