Social Media Teen Safety: १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद? मद्रास हायकोर्टाची केंद्राला सूचना; जाणून घ्या सविस्तर
Social Media Teen Safety: मद्रास उच्च न्यायालयाने किशोरवयीन मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियाने मंजूर केलेल्या कायद्यासारखा कायदा करण्याचा विचार करावा असे सुचवले आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने अलिकडेच लागू केलेल्या कायद्यानुसार 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास मनाई आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. जयचंद्र आणि के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (आयएसपी) पालक विंडो सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणा-या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) आदेश जारी करताना हे निरीक्षण नोंदवले.
मदुराई जिल्ह्यातील एस. विजय कुमार यांनी 2018 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत चिंता व्यक्त केली होती की, पोर्नोग्राफिक सामग्री लहान मुलांसाठी देखील सहज उपलब्ध आहे. या जनहित याचिकेवर आदेश देताना न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत असा कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत पालकांनी इंटरनेट वापराभोवती असलेल्या असुरक्षिततेपासून मुलांना वाचवण्याची त्यांची जबाबदारी समजून घेतली पाहिजे आणि संबंधित अधिका-यांनी या संदर्भात जागरूकता केली पाहिजे. असंख्य वैज्ञानिक अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की, सोशल मीडियाचा अतिरेकी वापर मानसिक ताण, चिंता आणि सामाजिक दबाव वाढवतो.
हेही वाचा: Bank Timings 2026: RBI चा मोठा निर्णय! २०२६ पासून बँकांच्या वेळा बदलणार? जाणून घ्या सविस्तर
सोशल मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोर्नोग्राफी, हिंसक सामग्री आणि प्रक्षोभक विषयांवर आक्रमक सामग्री असते, जी केवळ त्रासदायकच नाही तर किशोरवयीन आणि लहान मुलांना देखील प्रभावित करते. अनेक मुले नकळतपणे या प्लॅटफॉर्मवर त्यांची वैयक्तिक माहिती शेअर करतात, ज्यामुळे भविष्यात डेटा गैरवापर होण्याचा धोका निर्माण होतो. इंग्लंड आणि डेन्मार्कसह इतर अनेक देश ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्याने प्रभावित झाले आहेत आणि मोहिमा प्रभावीपणे तीव्र कराव्यात. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या वरिष्ठ वकिलाने ऑस्ट्रेलियन सरकारने अलिकडेच कायद्याचाही उल्लेख केला, जो 16 वर्षांखालील मुलांना इंटरनेट वापरण्यास मनाई करतो. ऑस्ट्रेलियाने 10 डिसेंबरपासून 16 वर्षांखालील मुलांसाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, थ्रेडू, टिकटोंक, ट्विच, एक्स, यूट्यूब, किक आणि रेडिट हे वयोमर्यादा असलेले प्लॅटफॉर्म बनवले आहेत.
भविष्यात इतर देशांमध्ये अशाप्रकारचे कायदे लागू करण्याचा विचार करत आहेत. न्यूझीलंडच्या संसदेत प्लॅटफॉर्मवरही असेच निर्बंध लागू केले असून तरुणांना सोशल मीडियाच्या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी आहेत. हे प्लॅटफॉर्म किशोरवयीन आणि तरुण प्रौढांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवणारी सामग्री देखील सादर करतात. ऑस्ट्रेलियाने ऑनलाइन सुरक्षा सुधारणा (सोशल मीडिया किमान वय) कायदा 2024 मंजूर केला आहे.
हेही वाचा: BRICS Gold Reserves: डॉलरच्या वर्चस्वाची उलटी गिनती सुरू? ब्रिक्सचा सोन्याकडे निर्णायक कल
हा कायदा मुलांना थेट शिक्षा देत नाही. 16 वर्षांखालील ऑस्ट्रेलियन मुलांकडे सोशल मीडिया अकाउंट नसतील याची खात्री करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जबाबदारी टाकतो. या असेच विधेयक सादर करण्यात आले आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्ये देखील स्वतंत्र सोशल मीडिया सुरक्षा विधेयके सादर करत आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या मतामुळे भारतात अशाच कायद्याची अपेक्षा वाढली आहे. भारत सरकार यावर किती लवकर आणि सकारात्मक प्रतिसाद देते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास 49.5 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत दंड होऊ शकतो, जो भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे 2.94 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने या संदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे कारण सोशल मीडिया भारतीय किशोरवयीन आणि तरुणांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि कमी आत्मसन्मान यासारख्या समस्यांना वाढत्या प्रमाणात कारणीभूत ठरत आहे. हे प्लॅटफॉर्म किशोरवयीन आणि तरुणांमध्ये तुलना, टीका आणि वाढत्या अपेक्षांचे दबाव निर्माण करतात.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
.png "Videos"){kind=small}
