AI आणि Deepfake बाबत केंद्राचा मोठा निर्णय! २० फेब्रुवारीपासून नवे नियम लागू; युजर्सचे टेन्शन वाढणार

केंद्र सरकारने २० फेब्रुवारी २०२६ पासून डीपफेक आणि AI कंटेंटबाबत कडक नियम लागू केले आहेत. आता भ्रामक माहिती ३ तासांत हटवणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होईल.

• AI आणि Deepfake बाबत केंद्राचा मोठा निर्णय!
• २० फेब्रुवारीपासून नवे नियम लागू
• युजर्सचे टेन्शन वाढणार

AI Content Guidelines News: इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरील वाढत्या डीपफेक (Deepfake) आणि AI-जनरेटेड दिशाभूल करणाऱ्या कंटेंटला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियम, २०२१ मध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, हे नवीन नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहेत. यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी आता कित्येक पटीने वाढणार आहे.

केवळ ३ तासांची मुदत!

यापूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कोणताही आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्यासाठी ३६ तासांची मुदत होती. मात्र, नव्या नियमांनुसार, जर एखादा एआय कंटेंट बेकायदेशीर किंवा दिशाभूल करणारा आढळला, तर तो केवळ ३ तासांच्या आत प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकावा लागेल. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.

See more

Govt mandates social media platforms to prominently label AI-generated content; such synthetic content must be embedded with identifiers Social media platforms cannot allow removal or suppression of AI labels or metadata once applied: Govt order Social media platforms must… pic.twitter.com/qbee4TtL9H — Press Trust of India (@PTI_News) February 10, 2026

‘सिंथेटिक कंटेंट’ची नवी व्याख्या

सरकारने आता ‘सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ स्पष्टपणे परिभाषित केली आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश असेल. कृत्रिम ऑडिओ, व्हिडिओ आणि फोटो जे अल्गोरिदमद्वारे अशा प्रकारे तयार केले आहेत की ते वास्तववादी वाटतात. तसेच, मान्य फोटो एडिटिंग, रंग सुधारणा (Color Correction), भाषांतर किंवा तांत्रिक सुधारणा यांना सिंथेटिक मानले जाणार नाही, जोपर्यंत ते दिशाभूल करत नाहीत.

Supreme Court on Missing Children: मुलांच्या अपहरणामागे मोठं रॅकेट? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक; म्हणाले…

वापरकर्त्यांना दर ३ महिन्यांनी ‘वॉर्निंग’

आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मना दर तीन महिन्यांनी त्यांच्या वापरकर्त्यांना नियम आणि कायद्यांची आठवण करून द्यावी लागेल. एआय द्वारे तयार केलेली आक्षेपार्ह सामग्री शेअर केल्यास खालील कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते:

• आयटी कायदा (IT Act)
• भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS)
• पोक्सो (POCSO) कायदा
• लोकप्रतिनिधी कायदा

AI सामग्रीची ओळख पटवणे अनिवार्य

सोशल मीडिया कंपन्यांना आता एआय कंटेंट ओळखण्यासाठी विशेष तांत्रिक साधने तैनात करावी लागतील. एआय कंटेंटवर स्पष्टपणे लेबल लावणे बंधनकारक असेल. व्हिडिओ किंवा फोटोमध्ये कायमस्वरूपी ‘डिजिटल ओळख’ किंवा ‘मेटाडेटा’ जोडावा लागेल, जो काढता येणार नाही.

‘या’ गोष्टींवर असणार कडक बंदी:

• संमतीशिवाय कोणाचेही खाजगी किंवा अश्लील फोटो/व्हिडिओ शेअर करणे.
• शस्त्रे, स्फोटके किंवा हिंसाचार दर्शवणारी एआय सामग्री.
• व्यक्ती किंवा महत्त्वाच्या घटनांचे डीपफेक सादरीकरण.
• खोटे दस्तऐवज किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड तयार करणे.

कायदेशीर संरक्षण धोक्यात?

जर कोणत्याही कंपनीने या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात येऊ शकते. म्हणजेच, त्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणाऱ्या बेकायदेशीर कंटेंटसाठी कंपनीलाही जबाबदार धरले जाऊ शकते.

रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! तिकीट बुकिंग रखडलं तरी पैसे सुरक्षित; IRCTC ने लाँच केलं खास फीचर