AI आणि Deepfake बाबत केंद्राचा मोठा निर्णय! (photo Credit- X)
यापूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कोणताही आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्यासाठी ३६ तासांची मुदत होती. मात्र, नव्या नियमांनुसार, जर एखादा एआय कंटेंट बेकायदेशीर किंवा दिशाभूल करणारा आढळला, तर तो केवळ ३ तासांच्या आत प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकावा लागेल. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.
Govt mandates social media platforms to prominently label AI-generated content; such synthetic content must be embedded with identifiers Social media platforms cannot allow removal or suppression of AI labels or metadata once applied: Govt order Social media platforms must… pic.twitter.com/qbee4TtL9H — Press Trust of India (@PTI_News) February 10, 2026
सरकारने आता ‘सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ स्पष्टपणे परिभाषित केली आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश असेल. कृत्रिम ऑडिओ, व्हिडिओ आणि फोटो जे अल्गोरिदमद्वारे अशा प्रकारे तयार केले आहेत की ते वास्तववादी वाटतात. तसेच, मान्य फोटो एडिटिंग, रंग सुधारणा (Color Correction), भाषांतर किंवा तांत्रिक सुधारणा यांना सिंथेटिक मानले जाणार नाही, जोपर्यंत ते दिशाभूल करत नाहीत.
आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मना दर तीन महिन्यांनी त्यांच्या वापरकर्त्यांना नियम आणि कायद्यांची आठवण करून द्यावी लागेल. एआय द्वारे तयार केलेली आक्षेपार्ह सामग्री शेअर केल्यास खालील कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते:
सोशल मीडिया कंपन्यांना आता एआय कंटेंट ओळखण्यासाठी विशेष तांत्रिक साधने तैनात करावी लागतील. एआय कंटेंटवर स्पष्टपणे लेबल लावणे बंधनकारक असेल. व्हिडिओ किंवा फोटोमध्ये कायमस्वरूपी ‘डिजिटल ओळख’ किंवा ‘मेटाडेटा’ जोडावा लागेल, जो काढता येणार नाही.
जर कोणत्याही कंपनीने या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात येऊ शकते. म्हणजेच, त्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणाऱ्या बेकायदेशीर कंटेंटसाठी कंपनीलाही जबाबदार धरले जाऊ शकते.
रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! तिकीट बुकिंग रखडलं तरी पैसे सुरक्षित; IRCTC ने लाँच केलं खास फीचर
.png "Videos"){kind=small}
