Supreme Court News: लोकांना काम करण्याची इच्छा राहिली नाही…; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप

राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी मोफत सुविधा जाहीर करून लोकांना काम करण्यापासून परावृत्त करू नये. सरकारने समाजातील दुर्बल घटकांसाठी प्रभावी योजना राबवाव्यात,

नवी दिल्ली :  सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधांच्या (Freebies) वचनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, या योजनांमुळे लोक काम करण्यास उत्सुक राहणार नाहीत, कारण त्यांना मोफत रेशन आणि आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या टिप्पणी:

• मोफत योजनांच्या घोषणांवर न्यायालयाचा रोष
• काम न करता मिळणाऱ्या सुविधांवर न्यायालयाची टीका
• लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज

Nashik Politics: नाशिकमध्ये काँग्रेसच्या गडाला सुरूंग; बड्या नेत्याचा शिंदे गटात प्रवेश

कोर्टात काय घडले?

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर शहरी भागातील बेघर नागरिकांसाठी आश्रयस्थान उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसंदर्भात सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायमूर्ती गवई म्हणाले,”दुर्दैवाने, या मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना कोणतेही श्रम न करता मोफत रेशन आणि पैसे मिळत आहेत.” खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, समाजातील दुर्बल घटकांची काळजी घेणे आवश्यक असले तरी त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून देशाच्या विकासात त्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.

सरकारची भूमिका काय?

केंद्र सरकारचे महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी गरीबी निर्मूलन मिशनला अंतिम स्वरूप देत आहे. या योजनेअंतर्गत शहरी बेघरांसाठी निवारा उपलब्ध करून देण्यासह विविध उपाययोजना केल्या जातील.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, या मिशनची अंमलबजावणी किती वेळात केली जाणार आहे? तसेच, यासंबंधीची स्पष्टता देण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.

पालकांवरील अश्लील कमेंटच्या वादादरम्यान रणवीर अलाहबादियाच्या आईचा जुना Video

फ्रीबीज प्रकरणी न्यायालयाची याआधीची भूमिका

यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांच्या घोषणांबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली होती. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारांना फटकारले होते आणि म्हटले होते की,”राज्य सरकारांकडे मोफत योजनांसाठी पैसा आहे, पण न्यायाधीशांच्या वेतन आणि पेन्शनसाठी निधी नाही!”त्याचबरोबर, ऑक्टोबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फ्रीबीजच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. याचिकेत, निवडणुकीदरम्यान मोफत योजनांच्या वचनांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी मोफत सुविधा जाहीर करून लोकांना काम करण्यापासून परावृत्त करू नये. सरकारने समाजातील दुर्बल घटकांसाठी प्रभावी योजना राबवाव्यात, पण त्यांना रोजगार आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने प्रवृत्त करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.