Prabal Pratap Lawyer Supreme Court
Supreme Court Of India : सर्वोच्च न्यायालयात आज (10जुलै) भर सुनावणीत मोठा राडा झाल्याचे पाहायला मिळाले. कोर्टरूममध्ये एका प्रकरणाची सुनावणी करत असताना एका वकिलाने न्यायाधिशांवर कागदपत्रे फेकत अपशब्द वापरल्याने एकच गोंधळ उडाला. या सर्व घटनेचा व्हिडीओदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण या घटनेमुळे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथ आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. प्रबल प्रताप नावाच्या वकीलाने युक्तीवाद सुरू केला. प्रबल प्रताप हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर युक्तिवाद करत होते. युक्तीवाद सुरू करतानाच त्याने न्यायाधिशांच्या खंडपीठाला उद्देशून, “न्यायिक सेवक महोदय, मी तुम्हाला लखनौचे एसीपी विकास नागर यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याचा आदेश देतो.” अशी विधाने केली.
प्रबल प्रताप यांच्या या विधानांवर न्यायमूर्ती विश्वनाथ यांनी , “तुम्ही आम्हाला आदेश देत आहात, असा सवाल केला. त्यावर बोलताना प्रबल प्रताप म्हणाले की, “मी सार्वभौैम आहे.” पण हा प्रकार इथेच थांबला नाही, प्रबल प्रताप यांनी त्यांच्याकडील कागदपत्रे सरन्यायाधीशांसमोर उधळली. न्यायालयाच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना तातडीने पकडून बाहेर नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांनी सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्याबाबतही अपशब्द वापरले. या सर्व प्रकारामुळे काही वेळासाठी न्यायालयात एकच गोंधळ उडाला होता. आता या सर्व प्रकाराचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
दरम्यान. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रबल प्रताप सिंग यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घटनेनंतरही खंडपीठाने कोणतीही कारवाई करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, खंडपीठाकडून प्रबल प्रताप यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्याचा विचार करत नाहीत. त्यांच्या याचिकेच्या गुणवत्तेबाबत, त्यांनी कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात काहीही तथ्य आढळले नाही आणि याचिका फेटाळण्यात येत आहे. याचिकाकर्ता अत्यंत अस्वस्थ आहेत, ही त्याची निराशा आहे. त्यांना त्याच्याबद्दल सहानुभूती आहे.
प्रबल प्रताप यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हा वाद लखनौच्या विशेष मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या एका आदेशाशी संबंधित होता. याचिकाकर्त्याची इच्छा होती की, त्याच्या आरोपांच्या आधारे पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले जावेत. थेट एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश देण्याऐवजी, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्याचा अर्ज खाजगी तक्रार म्हणून हाताळला आणि पुढील कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
प्रबल प्रताप यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध याचिकाकर्त्याकडे प्रभावी पर्यायी कायदेशीर उपाय उपलब्ध असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली. यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
.png "Videos"){kind=small}
