राम मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे पाऊल
आतापर्यंत या प्रकरणात अनेक लोकांना अटक करण्यात आली असून ते न्यायालयीन कोठडीतआहेत. सध्या या प्रकरणाचा तपास एसआयटी कडून सुरू आहे. लाईव्ह लॉच्या माहिती नुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणांशी संबंधित तीन रिट याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
राम मंदिर दान चोरी प्रकरणाची पहिली याचिका स्वतः नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केली होती. गोस्वामी यांनी याप्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्यामार्फत ऑडिट करण्याचीही मागणी केली आहे. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडून अयोध्या राम मंदिराचे व्यवस्थापनाचे काम करते.
राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणातील दुसरी याचिका अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव यांनी दाखल केली आहे. त्यांनीही देणगी चोरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. तिसरी याचिका आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) चे खासदार सुधाकर सिंह यांनी दाखल केली होती. राम मंदिराच्या देणगीतील कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, आरजेडी नेत्याने मंदिर ट्रस्टच्या संपूर्ण आर्थिक नोंदींचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीचीही मागणी केली आहे.
या जनहित याचिकेत प्रकरणाशी संबंधित सर्व आर्थिक नोंदी जतन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पुराव्यांमध्ये कोणताही कथित फेरफार टाळण्यासाठी यामध्ये कागदी दस्तऐवज, डिजिटल लेजर, यूपीआय व्यवहारांच्या नोंदी आणि बँक स्टेटमेंट यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित देखरेख समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ट्रस्टला मोठी गुंतवणूक करण्यापासून, मोठे करार करण्यापासून किंवा महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यापासून रोखणाऱ्या आदेशाचीही मागणी केली आहे.






