Supreme Court News:
न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी अपील स्वीकारली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अश्वनी कुमार दुबे यांनी, पुनर्परीक्षेची अट ही असंवैधानिक व अव्यवहार्य असल्याचा युक्तीवाद केला.
१३ जून २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलवर निर्णय दिला. त्या आदेशात १४ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या प्राथमिक परीक्षेत यशस्वी झालेल्या, पण सुधारित नियमांनुसार पात्रतेचे निकष पूर्ण न केलेल्या सर्व उमेदवारांना वगळण्याचे निर्देश होते.गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये तीन वर्षांचा कायदेशीर सराव न करता दिवाणी न्यायाधीश पदांसाठी भरती करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, १९९४ मध्ये २३ जून २०२३ रोजी सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार राज्यात दिवाणी न्यायाधीशांच्या भरती परीक्षेसाठी तीन वर्षांचा कायदेशीर सराव अनिवार्य केला गेला. उच्च न्यायालयाने हा सुधारित नियम कायम ठेवला.
तरीही, काही उमेदवार जे भरती परीक्षेत यशस्वी झाले नव्हते, त्यांनी सुधारित नियमांनुसार स्वतः पात्र असल्याचा दावा केला आणि कट-ऑफ रक्कमेचा आढावा घेण्याची मागणी केली. यावर खटला सुरू झाला. उच्च न्यायालयाने या भरतीवर स्थगिती देताना, पूर्वी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आणि सुधारित नियमांनुसार पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेतून वगळण्याचे निर्देश दिले.
“रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून अत्यावश्यक…”, FDA च्या कारवाईनंतर श्रीकृष्णा रुग्णालयाचे स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की निवड प्रक्रियेत फक्त जे उमेदवार पात्र आहेत, त्यांचा विचार केला जाईल. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती दिल्यानंतर, तीन वर्षांचा अनुभव अनिवार्य नव्हता. अंतरिम आदेशांमुळे काही अपात्र उमेदवारांना परीक्षेत बसण्याची परवानगी मिळाली होती, पण अंतिम निवडीसाठी केवळ पात्र उमेदवारांनाच संधी दिली जाईल. या निर्णयामुळे हजारो कायदा पदवीधरांना फायदा होतो. ज्यांच्याकडे मोठा अनुभव नाही तरीही त्यांना थेट दिवाणी न्यायाधीश भरती परीक्षेत बसण्याची संधी मिळते.
.png "Videos"){kind=small}
