सोमवार, 31 ऑगस्ट 2026
पेट्रोलमध्ये नेमके किती इथेनॉल? पावतीवर टक्केवारी नमूद करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा सुनावणीस नकार
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या पावतीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. पावतीमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण नमूद नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ग्राहकांना आपण कोणत्या स्वरूपाचे इंधन खरेदी करत आहोत हे जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिकाकर्त्याला हायकोर्टात जाण्याची मुभा दिली.
याचिकेतील प्रमुख मागणी पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण ग्राहकांपासून अस्पष्ट राहू नये अशी होती. प्रत्येक पेट्रोल डिस्पेन्सिंग नोजलवर संबंधित इंधनातील इथेनॉलची अचूक टक्केवारी नमूद करावी आणि वाहनचालकाने पेट्रोल खरेदी केल्यानंतर मिळणाऱ्या प्रत्येक पावती, बिल किंवा इनव्हॉइसवरही ही माहिती स्पष्टपणे द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
E20 म्हणजे साधारणपणे 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोलचे मिश्रण. इथेनॉल ब्लेंडिंगमागे भारताचे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत जैवइंधन उत्पादनाला चालना देणे आणि उत्सर्जनाशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे अशी कारणे सांगितली जातात. मात्र E20 चा वापर वाढल्यानंतर विशेषतः जुन्या वाहनांच्या सुसंगततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
E20 साठी पूर्णपणे अनुकूल नसलेल्या काही जुन्या वाहनांमध्ये इंधन प्रणालीतील घटकांच्या टिकाऊपणाबाबत तसेच मायलेजवर होणाऱ्या परिणामाबाबत वाहनधारकांकडून चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे वाहन E20 compatible आहे की नाही, हे संबंधित वाहन उत्पादकाच्या अधिकृत मार्गदर्शिकेतून तपासणे महत्त्वाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर ग्राहकाला पंपावर मिळणाऱ्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे नेमके प्रमाण किती आहे हे स्पष्टपणे समजले पाहिजे, असा याचिकाकर्त्याचा मुद्दा होता.
सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिल्याचा अर्थ न्यायालयाने E20 पेट्रोल सुरक्षित असल्याचा किंवा पेट्रोलच्या पावतीवर इथेनॉलची टक्केवारी देण्याची गरज नसल्याचा निर्णय दिला, असा होत नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला हायकोर्टात जाण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणाची माहिती ग्राहकांना नोजल आणि पावतीवर देणे बंधनकारक करावे का, हा मूळ मुद्दा पुढे हायकोर्टासमोर उपस्थित केला जाऊ शकतो.
देशात रेल्वे गाड्यांचा वेग वाढणार; एकूण 71 टक्के वाहतूक कव्हर होणार, चौपदरीकरणाचे काम…
