Supreme Court on Patanjali
नवी दिल्ली : पतंजली दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव आणि सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांची माफी स्वीकारण्यास नकार दिला. याशिवाय न्यायालयही सरकारच्या उत्तरावर समाधानी नाही. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने फटकारले. पुढील कारवाईसाठी तुम्ही तयार राहा, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तुम्ही मुद्दाम न्यायालयाची अवहेलना करून हे प्रकरण हलकेच घेतले. जाणून घ्या सुप्रीम कोर्टातील आजच्या कामकाजातील पाच महत्त्वाच्या गोष्टी.
1. माफी स्वीकारली नाही
बाबा रामदेव यांनी न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र. एक पतंजलीचा होता आणि दुसरा बाबा रामदेव यांचा वैयक्तिक होता. सर्वोच्च न्यायालयाने माफीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले, आम्ही हे मान्य करण्यास नकार देत आहोत, आम्ही न्यायालयाचा अवमान मानतो. आता तुम्ही पुढील कृतीसाठी सज्ज व्हावे.
2. ‘आम्ही आंधळे नाही, आम्ही या बाबतीत आणखी सूट देणार नाही’
बाबा रामदेव यांचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात वाचण्यात आले. बाबा रामदेव यांची बिनशर्त माफीही मागितली होती. न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले, ‘आम्ही आंधळे नाही.’ न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले की, पकडल्यानंतर माफीनामा केवळ कागदावरच दिला जातो. हे आम्हाला मान्य नाही. न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले की, हे मान्य नाही, असे तीनदा झाले आहे. बाबाचे वकील रोहतगी म्हणाले की, तो व्यावसायिक वकील नाही, लोक आयुष्यात चुका करतात. खंडपीठ म्हणाले, आमच्या आदेशानंतरही चूक? आपण या बाबतीत इतके उदार होऊ इच्छित नाही.
3. ‘तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रिया अतिशय हलके घेत आहात’
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले की, एका अवमान प्रकरणात तुम्ही परदेशात जाण्यासाठी तिकीट असल्याचे सांगून सूट मागितली. तुम्ही देशाबाहेर जाण्याच्या तुमच्या प्लॅनची माहिती दिली आहे, हे पाहून तुम्ही संपूर्ण प्रक्रिया हलक्यात घेत आहात असे वाटते. न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, न्यायालयाशी खोटे बोलले गेले.
4. उत्तराखंड सरकारला जोरदार फटकार
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केंद्राने हे प्रकरण उत्तराखंड सरकारकडे 2020 मध्ये पाठवले होते. मात्र त्यांनी याबाबत निष्क्रियता दर्शवली. आता त्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. तुम्ही आतापर्यंत त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल केला नाही, असा सवाल न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना केला. त्यांच्याशी तुमची मिलीभगत आहे असे का समजू नये? या अधिकाऱ्यांना आता निलंबित करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती कोहली यांनी विचारले की औषध अधिकारी आणि परवाना अधिकारी यांचे काम काय? तुमच्या अधिकाऱ्यांनी काहीच केले नाही. न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले, अधिकाऱ्यांसाठी बोनाफाईड शब्द वापरण्यावर आमचा तीव्र आक्षेप आहे. आम्ही ते हलक्यात घेणार नाही. आम्ही त्याचे तुकडे करू.
5. ‘जर कोणी मेला तर तुम्ही फक्त इशारा द्याल’
न्यायमूर्ती कोहली यांनी सरकारला फटकारले आणि म्हणाले, ‘जर कोणी मेला तर तो मरेल… पण आम्ही चेतावणी देऊ’. न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले की, तुम्ही आम्हाला भडकवले आहे. हे फक्त सुरूवात आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, या फक्त चुका आहेत. न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले, हा मूर्खपणा आहे. मेहता म्हणाले, आम्ही पक्ष नव्हतो. त्यावर उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, व्वा! कोणताही पक्ष तुम्हाला तुमच्या सार्वजनिक कर्तव्यापासून मुक्त करू शकत नाही! हे पूर्णपणे असंबद्ध आहे. मेहता यांनी कारवाईचे आश्वासन दिल्यावर कोर्ट म्हणाले, ज्यांनी बरे होऊ शकत नाही अशा आजारांवर उपचार करण्यासाठी पतंजलीच्या औषधांचे सेवन केले त्या सर्व अनोळखी लोकांचे काय… तुम्ही हे कोणत्याही सामान्य माणसाला करू शकता का?
.png "Videos"){kind=small}
