Supreme Court, Women In Army, Justice For Women, Permanent Commission,
यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की,’लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील ज्या महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आले होते, त्यांना आता त्यांचे पूर्ण निवृत्तीवेतन मिळेल. या महिला अधिकारीदेखील २० वर्षांच्या सेवेइतक्या निवृत्ती वेतनास पात्र असतील. लष्करातील “प्रणालीगत भेदभावामुळे” महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारले जात होते. संधींच्या अभावामुळे महिला अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर आणि क्षमतेवर परिणाम झाला. त्यांना दीर्घकालीन सेवेसाठी चुकीच्या पद्धतीने ‘अयोग्य’ ठरवण्यात आले. महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारणे हे गुणवत्तेच्या अभावामुळे नसून, तो पद्धतशीर भेदभावाचा परिणाम आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. “या महिला अधिकाऱ्यांना सेवेतून आधीच बडतर्फ केले असले तरी, आता त्यांनी निवृत्तीवेतनासाठी आवश्यक असलेली २० वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे असे मानले जाईल.” दरम्यान, केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या कायमस्वरूपी कमिशन धोरणाला आणि सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाच्या (AFT) निर्णयांना महिला अधिकाऱ्यांनी आव्हान दिले होते. लष्कर ही केवळ पुरुषांची मक्तेदारी नसून महिलांनी आपली क्षमता वेळोवेळी सिद्ध केली आहे, यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.
– क्रमांक ५ निवड मंडळ किंवा एएफटी (न्यायाधिकरण) यांच्या निर्णयानुसार २०२०-२१ मध्ये ज्या एसएससी अधिकाऱ्यांना आधीच स्थायी कमिशन (PC) मिळाले आहे, त्यांच्या दर्जात कोणताही बदल होणार नाही.
– या खटल्यादरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या महिला एसएससी अधिकाऱ्यांनी (अपीलकर्त्या) आवश्यक २० वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे असे मानले जाईल. त्यांना निवृत्तीवेतन आणि सर्व संबंधित लाभ मिळतील, परंतु थकबाकी मिळणार नाही.
– सध्या सेवेत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना ६०% कटऑफ पूर्ण केल्यावर, आवश्यक मंजुरी मिळाल्यास स्थायी कमिशन मिळेल.
– हा आदेश जेएजी (न्यायाधीश महाधिवक्ता) आणि एईसी (शिक्षण दल) मधील महिला अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही, कारण त्या २०१० पासून स्थायी कमिशनसाठी पात्र आहेत.
भारतीय सैन्य दलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि कामगिरी मूल्यमापन प्रक्रियेतील त्रुटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे ऐतिहासिक मानले जात आहेत. “सैन्य ही केवळ पुरुषांची मक्तेदारी नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन आणि समान संधी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीशांनी लष्कराच्या मूल्यमापन पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, “महिलांना भविष्यात पुढील संधी मिळणार नाहीत, याच गृहितकावर त्यांचे ACR लिहिले गेले होते. हे अत्यंत चुकीचे असून यामुळे महिला अधिकारी गुणवत्तेत पुरुषांच्या मागे पडल्या.” तसेच, महिलांना आवश्यक प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा त्यांच्या कारकिर्दीवर झालेला अन्याय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ‘संपूर्ण न्यायासाठी’ (कलम १४२) न्यायालयाने विशेष आदेश जारी केले आहेत.
नौदलातही कामगिरी अहवाल तयार करताना पक्षपातीपणा झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. “अधिकारी मूल्यमापनाचे निकष पारदर्शक नव्हते आणि ते अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले नाहीत, ही मोठी त्रुटी आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हवाई दलाच्या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले की, २००७ च्या तुकडीचे मूल्यांकन २०२०-२१ मध्ये करणे ही प्रक्रिया अयोग्य होती. किमान कामगिरी मानके (Minimum Performance Standards) अत्यंत घाईघाईने लागू करण्यात आली. मात्र, प्रक्रियेत त्रुटी असूनही न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत.
या ऐतिहासिक निकालानंतर कायदेतज्ज्ञांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत:
व्ही. मोहना (ज्येष्ठ वकील): “शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळवून देण्याच्या दिशेने हे एक क्रांतीकारक पाऊल आहे.”
मनेका गुरुस्वामी (ज्येष्ठ वकील): त्यांनी या निर्णयाबद्दल न्यायालयाचे आभार मानत महिलांच्या सन्मानाचा हा विजय असल्याचे म्हटले.
ऐश्वर्या भाटी (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल): “न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक निर्णयाबद्दल आम्ही आभारी आहोत,” असे त्यांनी नमूद केले.
.png "Videos"){kind=small}
