“किमती नियंत्रित करा, नाहीतर सिनेमा…”, मल्टिप्लेक्समधील गगनाला भिडलेल्या दरांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावले

जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक सरकारच्या त्या निर्णयावर सुनावणी सुरू होती, ज्यात चित्रपटाच्या तिकिटाची किंमत ₹२०० पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

• ‘हॉल खाली झाले तरी चालतील’; कोर्टाचा इशारा
• “किमती नियंत्रित करा, नाहीतर सिनेमा…
• गगनाला भिडलेल्या दरांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावले

चित्रपट पाहण्याचा छंद सध्या सामान्य माणसाच्या खिशाला जड जात आहे. तिकीट दराव्यतिरिक्त पॉपकॉर्न, कोल्ड्रिंक आणि पाण्याची बाटली यांसारख्या साध्या वस्तूंचे दरही मल्टीप्लेक्समध्ये गगनाला भिडले आहेत. या मनमानी किमतींवर सोमवारी (४ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कडक टिप्पणी केली. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर सिनेमा हॉल रिकामे होतील, असा इशारा न्यायालयाने दिला. जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक सरकारच्या त्या निर्णयावर सुनावणी सुरू होती, ज्यात चित्रपटाच्या तिकिटाची किंमत ₹ २०० पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

‘हॉल खाली झाले तरी चालतील’

या प्रकरणावर सुनावणी करताना जस्टिस नाथ म्हणाले, “पाण्याच्या बाटलीचे ₹ १०० आणि कॉफीचे ₹ ७०० घेतले जात आहेत. या किमतींवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सिनेमा आधीच उतरणीला लागला आहे. लोकांना मजा येईल यासाठी किमती योग्य ठेवा, अन्यथा हॉल रिकामे होतील.” मल्टीप्लेक्सच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी म्हटले, “ताज हॉटेलमध्ये कॉफी ₹ १००० ला मिळते, तर त्यालाही नियंत्रित करायचे का? ही निवडीची गोष्ट आहे. हॉल रिकामे झाले तरी चालतील. हा नियम फक्त मल्टीप्लेक्ससाठी आहे. लोक साध्या सिनेमा हॉलमध्ये जाऊ शकतात, इथेच का यायचं?”

‘साधे हॉल आता उरलेच कुठे?’

रोहतगी यांच्या युक्तिवादावर जस्टिस नाथ यांनी तीव्र आक्षेप घेत विचारले, “साधे हॉल आता उरलेच कुठे आहेत? आम्ही खंडपीठाच्या मताशी सहमत आहोत, तिकीट ₹ २०० च असले पाहिजे.” मल्टीप्लेक्स मालक कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान देत आहेत, ज्यात राज्य सरकारच्या ₹२०० च्या तिकीट मर्यादेला योग्य ठरवण्यात आले होते. वाढता खर्च पाहता, चित्रपट सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणणे हा कर्नाटक सरकारचा उद्देश आहे.

Cyber Frauds: देशात ३००० कोटींचा सायबर फ्रॉड! सुप्रीम कोर्टाचे जज हादरले; म्हणाले, ‘कठोर उपाययोजना आणि…’

हायकोर्टाच्या ‘रिफंड’साठी कठोर अटी

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तिकीट दर कॅपला (Ticket Cap) सध्या स्थगिती दिली असली तरी, त्यांनी काही कठोर अटी घातल्या आहेत:

• मल्टीप्लेक्सला प्रत्येक तिकिटाचा ऑडिट करता येईल असा रेकॉर्ड ठेवावा लागेल.
• ऑनलाइन आणि ऑफलाइन खरेदीदारांचा डेटा ट्रॅक करावा लागेल.
• चार्टर्ड अकाउंटंटकडून वेळोवेळी अकाउंट्स तपासणी करून घ्यावी लागेल.

कोर्टाचे म्हणणे आहे की, जर राज्याने केस जिंकली, तर या अटींमुळे ग्राहकांना तिकिटाचे जास्तीचे पैसे परत मिळण्यास मदत होईल. रोहतगी यांनी या अटींना ‘अव्यवहारिक’ म्हणत विरोध केला. त्यावर राज्याच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, या अटी केवळ ‘रिफंडच्या व्यवस्थेसाठी’ आहेत. जर एखाद्याने आज ₹ १००० दिले आणि उद्या राज्याने केस जिंकली, तर त्याला ₹ ८०० परत मिळतील.

किंमतींवर आधीही झाला आहे गदारोळ

मल्टीप्लेक्समधील किमतींवर गदारोळ होण्याची ही पहिली वेळ नाही. बाहेर ₹५० ला मिळणारे कोल्ड्रिंक आत ₹४०० प्लस टॅक्स मध्ये विकले जाते. अर्धा लिटर पाण्याची बाटली ₹ १०० ला. ₹४०० ते ₹१२०० तिकिटांवर खर्च केल्यानंतर या किमती ग्राहकांचा आनंद हिरावून घेतात. ट्रेड ॲनलिस्ट हिमेश मनकड यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले, “मल्टीप्लेक्स चेन सामान्य माणसाची सिनेमाला जाण्याची सवय मारत आहेत. जास्त किमतीमुळे लोक थिएटरमध्ये जाणे टाळतात.” केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर चित्रपट निर्माते करण जोहर यांनीही गेल्या वर्षी, ४ लोकांसाठी चित्रपट पाहण्याचा खर्च आता ₹ १०,००० पर्यंत जातो, असे सांगितले होते.

एका ग्राहक सर्वेक्षणानुसार, मल्टीप्लेक्समध्ये सरासरी खर्च प्रति व्यक्ती ₹१८०० आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबे मल्टीप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहणे टाळत आहेत आणि महामारीनंतर प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत १५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. नेटफ्लिक्स, हॉटस्टारसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी स्पर्धा करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे येणाऱ्या काळात चित्रपट पाहणे सामान्य लोकांच्या खिशावरचा भार कमी करू शकते.

Supreme Court News: निर्दोषांना त्रास देण्यासाठी हा कायदा नाही; धर्मांतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय