निर्दोषांना त्रास देण्यासाठी हा कायदा नाही; धर्मांतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Supreme Court News: उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यात हिंदूंचे ख्रिश्चन धर्मात “सामूहिक धर्मांतर” झाल्याच्या आरोपांवरून अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. या याचिकांवर निर्णय घेताना, फौजदारी कायद्याचा वापर निष्पाप नागरिकांना त्रास देण्यासाठी शस्त्र म्हणून केला जाऊ शकत नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, हे सर्व एफआयआर देखील रद्द करण्यात आले.
उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, २०२१ अंतर्गत नोंदवलेल्या या प्रकरणावर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयात सॅम हिगिनबॉटम कृषी, तंत्रज्ञान आणि विज्ञान विद्यापीठाचे (SHUATS) कुलगुरू राजेंद्र बिहारी लाल यांच्यासह अनेक व्यक्तींविरुद्ध दाखल केलेले एकूण पाच एफआयआर रद्द करण्यात आले.
१५८ पानांचा तपशीलवार निकाल देताना, न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले की, “या प्रकरणातील एफआयआरमध्ये कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींसह विश्वासार्ह पुराव्यांचा अभाव आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे खटले सुरू ठेवणे म्हणजे “न्यायाची थट्टा करणे” ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२०२२ मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरमधील स्पष्ट त्रुटींचा उल्लेख करत न्यायालयाने नमूद केले की, “फौजदारी कायद्याचा वापर निष्पाप व्यक्तींना छळण्यासाठी किंवा त्रास देण्यासाठी शस्त्र म्हणून करता येणार नाही. अन्यथा, सरकारी वकिलांना पूर्णपणे अविश्वसनीय पुराव्यांच्या आधारे त्यांच्या मर्जीनुसार खटले चालविण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.”
एफआयआरमधील तथ्यांचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, “एकाच कथित घटनेबाबत विलंबाने आणि नंतर त्याच आरोपीविरुद्ध नवीन तपास सुरू करून पोलिसांना ही अडचण दूर करणे शक्य नव्हते. दुर्दैवाने, उपलब्ध नोंदींवरून आम्हाला हाच एकमेव निष्कर्ष काढता येतो.” संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत (मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार) न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा वापर करून एफआयआर रद्द करू नये, हा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला.
Pak-Afghan War : पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर आणखी एक हल्ला; डझनभर तालिबानी दहशतवाद्यांना ठार
देशातील सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय म्हणून, हे न्यायालय संविधानाच्या भाग ३ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांद्वारे लोकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित करते. संवैधानिक उपाय मिळवण्याचा अधिकार स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे, त्यामुळे या न्यायालयावर या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याची अंतिम जबाबदारी आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. एकदा संविधानाने ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवली की, मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाविषयी आलेल्या तक्रारींसाठी याचिकाकर्त्यांना दुसरे पर्यायी मार्ग वापरण्याची गरज नसते.
या प्रकरणात दाखल झालेल्या सहा एफआयआरमधील बहुतेक प्रकरणांवर न्यायालयाने तपशीलवार चर्चा केली आणि त्यातील स्पष्ट त्रुटी व कमतरता दाखविल्या. विशेषतः, धर्मांतराच्या कथित प्रकरणांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीने प्रत्यक्ष पोलिसांकडे तक्रार न दिल्याचे लक्ष वेधले गेले. सहा एफआयआरपैकी एका प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाने याचिका नाकारत त्या गुन्ह्याचा पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला. तथापि, संबंधित आरोपींना आधी दिलेले तात्पुरते संरक्षण अंतिम निर्णयापर्यंत कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
