Supreme Court New Rule: मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले! सीजेआय सूर्यकांत यांचा ऐतिहासिक निर्णय
Supreme Court New Rule: सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत यांनी सांगितले की, कायदेशीर आणीबाणीच्या परिस्थितीत नागरिकांना मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या नागरिकावर कायदेशीर संकट आले, तपास यंत्रणांकडून अटक करण्यात आली किंवा एखाद्याचे मूलभूत अधिकार व वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले, तर अशा वेळी संबंधित व्यक्तीला मध्यरात्रीही घटनात्मक न्यायालयात सुनावणीची मागणी करता येईल. न्याय मिळण्यात वेळ ही अडचण ठरू नये, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
सीजेआय सूर्यकांत यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च्च न्यायालये ही लोकांची न्यायालये व्हावीत, हे माझे सातत्याने प्रयत्न राहील. कायदेशीर आणीबाणीच्या वेळी कामाच्या वेळेनंतरही नागरिक न्यायालयाशी संपर्क साधू शकतील, अशी व्यवस्था हवी. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाज अधिक सोपे आणि वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी नवी नियमावली (एसओपी) लागू केली आहे. या एसओपी अंतर्गत वकिलांसाठी ठरावीक वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
सर्व प्रकरणांमध्ये वकिलांनी सुनावणी सुरू होण्याच्या किमान एक दिवस आधी आपल्या युक्तिवादासाठी लागणारी वेळ ऑनलाई पोर्टलवर नमूद करणे बंधनकारक असेल, वरिष्ठ वकील आणि इतर वकील यानी सुनावणीव्या किमान तीन दिवस आधी दुसन्या पक्षाला लेखी निवेदनाची प्रत द्यावी लागेल. हे लेखी निवेदन पाच पानांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. या नियम लागू होतील.
एकूणच कायदेशीर आणीबाणीच्या वेळी मध्यरात्रीही न्यायालयात दाद मागण्याची सोय आणि वकिलांसाठी लागू केलेली नदी एसओपी यामुळे न्यायाप्रक्रिया अधिक वेगवान, शिस्तबद्ध आणि नागरिककेंदी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय मिळावा, या दिशेने हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, देशभरातील अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्यांवरील याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. त्या वेगाने निकाली काढण्यासाठी जास्तीत जास्त संविधान पीठे स्थापन करणे ही त्यांची प्राथमिकता आहे. यामध्ये निवडणूक यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा समावेश आहे. याची सुरुवात बिहारपासून सुरू झाली असून आता तो अनेक राज्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
