देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची; सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

देशामध्ये बंधूभावाची भावना जपण्याची जबाबदारी ही राजकीय पक्षांची जबाबदारी असल्याची मत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने मांडले आहे. सध्याच्या परिस्थितीवर हे भाष्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राजकारण्यांनी संवैधानिक नीतिमत्तेचे पालन करून परस्पर आदराने निवडणुका लढवाव्यात.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांना (Political News) घ्यावी लागेल.

घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना भडकाऊ भाषणे करण्यापासून रोखण्यासाठी नऊ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी अलिकडेच एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध केलेल्या भाषणांमुळे आणि भाजपच्या आसाम युनिटने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओंमुळे हा मुद्दा उद्भवला. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की परिस्थिती खूपच विषारी बनली आहे आणि ही याचिका कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध नाही. सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले की ही याचिका थेट हेमंत बिस्वा सरमा यांच्याविरुद्ध आहे, कारण त्यांच्या भाषणांचा संदर्भ देण्यात आला होता.

हे देखील वाचा : राजकारणात कायमस्वरुपी काहीही नसतं…; राज ठाकरेंच्या सूचित वक्तव्याने चर्चांना उधाण

यावर कपील सिब्बल यांनी उत्तर दिले की ते याचिकेतून सरमा यांचा संदर्भ काढून टाकण्यास तयार आहेत. खंडपीठाने म्हटले की ही याचिका कोणत्याही एका व्यक्तीविरुद्ध नाही तर प्रक्षोभक भाषणे करणाऱ्या सर्वांविरुद्ध असावी. न्यायाधीश नागरत्न म्हणाले की राजकीय पक्षांनी स्वतः देशात बंधुत्वाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. समजा न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे स्थापित केली तर ती कोण पाळेल? न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की कौशल किशोर आणि अजित देवगन यांनी यापूर्वी अशी मार्गदर्शक तत्वे स्थापित केली होती, परंतु ती पाळली गेली नाही. ती अंमलात आणण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची असावी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की सार्वजनिक सेवकांनी सेवा नियमांचे पालन केले पाहिजे आणि संवैधानिक नैतिकतेचे पालन केले पाहिजे. न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी सांगितले की भाषणाची सुरुवात विचारांपासून होते.

हे देखील वाचा: राज्यात दहावीची दहा टक्के परीक्षा केंद्रे सीसीटीव्हीविनाच; कॉपीमुक्तीचा उडाला बोजवारा

तुम्ही विचार कसे दाबू शकता? संवैधानिक आदर्श आणि भावनांच्या विरोधात जाणाऱ्यांना आपण नष्ट केले पाहिजे. न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की लोकप्रियतेच्या मागे लागून अस्पष्ट याचिका दाखल करू नयेत; हा खटला असा असावा की ज्याचा संवैधानिक आधारावर विचार केला जाऊ शकेल. खरंच, आज राजकारण इतके असहिष्णु आणि स्पर्धात्मक बनले आहे की राजकारणी प्रक्षोभक भाषणे करण्यापासून परावृत्त करण्यास तयार नाहीत.

निवडणुकीदरम्यान प्रक्षोभक विधाने करणे सामान्य झाले आहे. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर आदर राखून निवडणूक लढवण्याचे आवाहन केले असले तरी, असे नाही. यासाठी राजकीय पक्ष स्वतः जबाबदार आहेत.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे