सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तामिळनाडू सरकारला फटकारले (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
सुप्रीम कोर्टात मोफत देणगीवरील सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारले, “आपण संपूर्ण भारतात कोणत्या प्रकारची संस्कृती निर्माण करत आहोत? कल्याणकारी व्यवस्थेचा भाग म्हणून ज्यांना वीज परवडत नाही त्यांना तुम्ही वीज पुरवू इच्छिता हे समजण्यासारखे आहे.” परंतु जर तुम्ही जे देऊ शकतात आणि जे करू शकत नाहीत त्यांच्यात फरक न करता वाटप सुरू केले तर… ते एक प्रकारचे तुष्टीकरण धोरण ठरणार नाही का?
फ्री देणगीचा मुद्दा काय आहे?
खरं तर, आज सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशनने वीज सुधारणा नियम २०२४ च्या नियम २३ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत मोफत देणग्यांबद्दल संतापले. त्यांनी या मुद्द्यावर तमिळनाडू आणि इतर राज्यांना फटकारले. ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव असलेल्या तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काय म्हटले ते पाहूया?
निवडणुकांपूर्वी फ्रीबी संस्कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टीका केली आणि म्हटले की अशा धोरणांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, कारण ते देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळा आणतात. निवडणुकीपूर्वी तमिळनाडू सरकारच्या “फ्रीबी” वाटपाबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला, “तुम्ही कोणत्या प्रकारची संस्कृती जोपासण्याचा प्रयत्न करत आहात?”
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “देशातील बहुतेक राज्ये महसुलाच्या कमतरतेशी झुंजत आहेत, तरीही ते विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि अशा मोफत वस्तूंचे वाटप करत आहेत.”
खंडपीठाने म्हटले की, अशा मोफत वस्तूंचे वाटप देशाच्या आर्थिक विकासाला बाधा आणते आणि राज्यांनी सर्वांना मोफत अन्न, सायकली आणि वीज देण्याऐवजी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात. तथापि, मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव देणाऱ्या द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील वीज वितरण कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.
काय म्हणाले खंडपीठ?
खंडपीठाने विचारले की, “भारतात आपण कोणत्या प्रकारची संस्कृती विकसित करत आहोत? कल्याणकारी योजनेअंतर्गत ज्यांना ते परवडत नाही त्यांना तुम्ही मोफत वीज देऊ इच्छिता हे समजण्यासारखे आहे. परंतु तुम्ही कोण पैसे देऊ शकते आणि कोण देऊ शकत नाही हे वेगळे न करता ते सर्वांना वाटण्यास सुरुवात करता. हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का?”
खंडपीठाने विचारले की वीजदर जाहीर झाल्यानंतर तामिळनाडूच्या कंपनीने अचानक मोफत वस्तूंचे वाटप का केले. सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यांनी रोजगाराच्या संधी खुल्या कराव्यात. जर तुम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत जेवण, नंतर मोफत सायकली, नंतर मोफत वीज देण्यास सुरुवात केली तर कोण काम करेल? आणि कार्य संस्कृतीचे काय होईल?” खंडपीठाने म्हटले की, विकास प्रकल्पांवर खर्च करण्याऐवजी राज्ये दोन गोष्टी करतात: पगार द्या आणि अशा मोफत वस्तू वाटा.
.png "Videos"){kind=small}
