Budget आधी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, १ एप्रिलपासून लागू होणार UPS

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच यूपीएस लागू करण्यात येणार आहे . यासोबतच ही नवीन पेन्शन योजना कोणत्या तारखेपासून लागू केली जाईल हे देखील जाहीर करण्यात आलं आहे.

देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५) १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत सादर करणार आहेत. दरम्यान अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच यूपीएस लागू केली आहे . यासोबतच ही नवीन पेन्शन योजना कोणत्या तारखेपासून लागू केली जाईल याचीही माहिती देण्यात आली आहे.

सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजनेची राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. आम्ही तुम्हाला येथे सांगतो की केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्ट २०२४ मध्ये यूपीएस सुरू केले, ज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) यांच्यात संतुलन साधण्यात आल. ही योजना निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पेन्शन प्रदान करण्याची हमी या अंदर्गत देण्यात आली आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही एकीकृत पेन्शन योजना सरकारने शनिवार, २५ जानेवारी २०२५ रोजी अधिसूचित केली. युनिफाइड पेन्शन योजना अशा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असेल जे एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत येतात आणि त्याअंतर्गत यूपीएस पर्याय निवडतात. राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचारी एनपीएस अंतर्गत यूपीएस पर्याय घेऊ शकतात किंवा यूपीएस पर्यायाशिवाय एनपीएस सुरू ठेवू शकतात. सरकारी अधिसूचनेत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की यूपीएस निवडणाऱ्या लोकांना इतर कोणत्याही पॉलिसी सवलती, पॉलिसी बदल, आर्थिक लाभ घेता येणार नाही.

सरकारी तिजोरीवर ६२५० कोटीचा भार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी यूपीएसची घोषणा करताना त्याशी संबंधित सर्व माहिती शेअर केली. त्यानुसार, नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ पगाराच्या १० टक्के योगदान द्यावे लागते आणि यामध्ये सरकारचे योगदान १४ टक्के आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून यूपीएस लागू झाल्यानंतर, सरकारचे हे योगदान कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १८.५ टक्के असेल. यानुसार, पहिल्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर ६२५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

२३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा लाभ मिळणार आहे. याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर दिली जाईल. यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान २५ वर्षे सेवा करावी लागेल. या निश्चित पेन्शनमध्ये वेळोवेळी महागाई सवलत (DR) चा लाभ देखील जोडला जाईल. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबातील कोणत्याही पात्र सदस्याला पेन्शनच्या ६०% रक्कम दिली जाईल, तर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने फक्त १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केली असेल तर त्याला किमान १०,००० रुपये पेन्शन दिले जाईल. एक तरतूद.

नवीन योजनेच्या इतर प्रमुख फायद्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त, UPS अंतर्गत, निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम देखील दिली जाईल. कर्मचाऱ्याच्या प्रत्येक ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याच्या १० वा भाग म्हणून त्याची गणना केली जाईल. यामध्ये ग्रॅच्युइटीची रक्कम OPS पेक्षा कमी असू शकते.