
Swami Avimukteshwaranand FIR, Prayagraj POCSO Case News,
अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश (पोक्सो) विनोद कुमार चौरसिया यांनी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद गिरी यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा नोंदवून तपास सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी स्वामी रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आणि शाकुंभरी पीठाधीशेश्वराचे प्रमुख आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी दाखल केलेली तक्रार आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, माघ मेळ्यादरम्यान, एक अल्पवयीन आणि एक प्रौढ मुलगा त्यांच्याकडे आला आणि त्यांनी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर बलात्काराचे अत्यंत गंभीर आरोप केले.
यापूर्वीदेखील झुंसी पोलिस ठाण्यात या पीडितांच्या वतीने तक्रार दाखल केली होती, परंतु बराच कालावधी उलटूनही पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यात उशिर केल्याचा आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी यांचा आरोप आहे. दरम्यान २८ जानेवारी रोजी कलम १७३(४) अंतर्गत जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. जिल्हा न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Beed Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती! सततच्या छळाला कंटाळून विवाहितेचं टोकाचं पाऊल
झुंसी पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये केवळ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यासह त्यांचे शिष्य मुकदानंद ब्रह्मचारी आणि इतर दोन-तीन अनोळखी व्यक्तींविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात अत्यंत गंभीर कलमे लावली आहेत. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), २०२३ च्या कलम ३५१(३) व्यतिरिक्त, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो), २०१२ च्या कलम ३, ४(२), ५, ६, १६ आणि १७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेषतः पॉक्सो कायद्याचे कलम ५ आणि ६ “गंभीर लिंगभेदक लैंगिक अत्याचाराशी” संबंधित आहेत, ज्यात कायद्यानुसार सर्वात कठोर शिक्षा आहे.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या या हाय-प्रोफाइल प्रकरणाने केवळ प्रयागराजमध्येच नाही तर देशभरातील धार्मिक आणि आध्यात्मिक जगातही खळबळ उडाली आहे. प्रयागराज पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पुरावे गोळा केले जात आहेत. तपासदरम्यान, पीडितांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केल्याचा तक्रारदारांनी दावा केला आहे. दरम्यानस पोलिसांकडून सध्या पिडीतांचे जबाब नोंदवण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे धार्मिक संस्थांमध्ये मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि शिस्तीबद्दल पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.