कायदा मंत्रालय हिसकावून घेतल्यानंतर किरेन रिजिजू काय म्हटले CJI चंद्रचूडांना? ट्विटमध्ये व्यक्त केली ‘दिल कि बात’

नवी दिल्ली : किरेन रिजिजू यांना केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या पदावरून हटवण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याकडून कायदा मंत्रालय हिसकावून त्यांना भूविज्ञान मंत्रालय सोपवले आहे. जुनी जबाबदारी हिसकावून नवीन मंत्रिपद दिल्यानंतर किरेन रिजिजू यांनी ट्विट करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि कायद्याच्या क्षेत्राशी संबंधित सर्व लोकांचे आभार मानले. रिजिजू म्हणाले की आता ते  भूविज्ञान मंत्रालयात पूर्ण उत्साहाने काम करतील.

रिजिजू यांनी आपल्या ट्विटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि इतर सर्व न्यायाधीश तसेच मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, कनिष्ठ न्यायव्यवस्था आणि सर्व कायदा अधिकारी यांचे आभार मानले.  मंत्रालय बदलल्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विट केले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री म्हणून काम करणे हा विशेषाधिकार आणि सन्मान होता.”

न्यायमूर्तींचे आभार मानताना ते  म्हणाले की, ‘मी न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कायदेशीर तरतूद केल्याबद्दल भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायाधीश, कनिष्ठ न्यायव्यवस्था आणि सर्व कायदा अधिकारी यांचे आभार मानू इच्छितो. आमच्या नागरिकांना सेवा प्रदान करण्यात मदत केल्याबद्दल धन्यवाद. जुन्या प्रमाणेच नवीन मंत्रालयात काम करण्याबद्दल बोलताना रिजिजू पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भूविज्ञान मंत्रालयातील स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी भाजपचा एक नम्र कार्यकर्ता या नात्याने काम करेन.

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी आपल्या मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करत किरेन रिजिजू यांना कायदा मंत्री पदावरून हटवले. त्यांच्या जागी अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे कायदा मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याचवेळी कायदा मंत्रालयात राज्यमंत्री असलेले एसपी सिंह बघेल यांचे मंत्रिपदही बदलण्यात आले. ते आता आरोग्य राज्यमंत्री असतील. मनसुख मांडविया हे त्यांचे ज्येष्ठ आरोग्य मंत्री असतील.

किरेन रिजिजू यांच्या न्यायव्यवस्थेशी सतत संघर्ष केल्यामुळे त्यांच्याकडून कायदा मंत्रालय हिसकावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. निवडणुकीच्या वर्षात सरकारला न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष करायचा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मोदी मंत्रिमंडळातील या बदलाला मंजुरी दिली आहे. रिजिजू यांच्या जागी अर्जुन राम मेघवाल कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळतील. त्यांच्याकडे सध्याच्या मंत्रालयासह कायदा आणि न्याय मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला आहे.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात अनेक मतभेद होते. गेल्या वर्षी एका मीडिया इव्हेंटमध्ये, ते म्हणाले होते की न्यायाधीश केवळ त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तींनाच नियुक्ती किंवा पदोन्नतीची शिफारस करतात. तसेच, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती पद्धतीवर हल्ला चढवला होता आणि म्हटले होते की कॉलेजियम व्यवस्था राज्यघटनेसाठी अयोग्य  आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदलीला मंजुरी देण्यास विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारला इशारा दिला होता. मान्यता न मिळाल्यास प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कारवाई केली जाऊ शकते, जे चांगले होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.