फ्रान्समध्ये मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी! १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म नाही

अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी फ्रान्सने एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. देशाच्या नॅशनल असेम्बलीने १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पूर्णपणे बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला आहे.

• फ्रान्समध्ये मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी
• १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म नाही
• ब्रिटन, डेन्मार्क, स्पेन आणि ग्रीससारखे देशात ही लागू

 

मुले आणि अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी फ्रान्सने एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. देशाच्या नॅशनल असेम्बलीने १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पूर्णपणे बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला आहे. ऑनलाईन गुंडगिरी, हिंसाचार आणि मानसिक आरोग्याच्या धोक्यांना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अध्यक्ष इमॅन्युएल मैक्रॉन यांना सप्टेंबरमध्ये हा कायदा लागू व्हावा अशी इच्छा आहे. प्रस्तावित कायदा केवळ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि स्नॅपचॅटसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणार नाही तर मुलांना ऑनलाईन कनेक्ट होऊ देणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील सोशल नेटवर्किंग वैशिष्ट्‌यांवरही बंदी घालेल.

अल्पवयीन मुलांना डिजिटल हानीपासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी यापूर्वी तरुणांमध्ये वाढत्या हिंसाचार आणि आक्रमक वर्तनासाठी सोशल मीडियाला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी फ्रान्सला ऑस्ट्रेलियाचे मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे, ऑस्ट्रेलियाने डिसेंबरमध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर जगातील पहिली बंदी लागू केली. पुढील शैक्षणिक वर्ष, सप्टेंबरपूर्वी फ्रान्समध्ये हा कायदा लागू व्हावा अशी मॅक्रॉनची इच्छा आहे.

कायदा सादर करताना, सेंट्रिस्ट पार्टीचे खासदार लॉरे मिलर यांनी संसदेत सांगितले की, हा कायदा समाजात स्पष्ट सीमा निश्चित करतो, सोशल मीडिया है निरुपद्रवी माध्यम नाही. आपली मुले पूर्वीपेक्षा कमी अभ्यास करत आहेत, कमी झोपत आहेत आणि सतत स्वतः ची इतरांशी तुलना करत आहेत. हा मुक्त विचारसरणीचा लढा आहे.

फ्रान्समध्ये या कायद्याला राजकीय पक्ष आणि सामान्य जनतेकडून व्यापक पाठिबा मिळाला आहे. उजव्या विचारसरणीचे खासदार थिएरी पेरेझ यांनी याला आरोग्य आणीबाणी सांगत म्हटले आहे की, सोशल मीडियाने सर्वांना बोलण्यासाठी व्यासपीठ दिले आहे, परंतु मुले त्याची सर्वांत मोठी किमत मोजत आहेत.

ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयाचा परिणाम आता जागतिक स्तरावर जाणवत आहे. ब्रिटन, डेन्मार्क, स्पेन आणि ग्रीससारखे देशदेखील या मॉडेलचा अभ्यास करत आहेत. युरोपियन संसदेने युरोपियन यूनियनला सोशल मीडिया वापरासाठी केले आहे, जरी अंतिम निर्णय सदस्य राष्ट्रांवर सोडला आहे. किमान वय निश्चित करण्याचे आवाहन