नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज (२ एप्रिल) लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ सादर केले. वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि कामकाज सुधारण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. मात्र, मुस्लिम नेते, धर्मगुरू आणि विरोधी पक्षांनी याला ‘असंवैधानिक’ ठरवून तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मुस्लिम समाजातील अनेक गट या विधेयकाकडे संशयाने पाहत असून, सरकार वक्फ बोर्डाचा हस्तक्षेप कमी करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप करत आहेत. यामुळे मशिदी, मदरसे आणि इतर वक्फ मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकते, असा दावा करण्यात येत आहे.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. “सरकारचा वक्फ मालमत्तांवर कोणताही नियंत्रण ठेवण्याचा हेतू नाही. विरोधक या विधेयकाबाबत मुस्लिम समुदायाची दिशाभूल करत आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर, वक्फ सुधारणा विधेयक राजकीय आणि धार्मिक वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
वक्फ ही इस्लामिक परंपरा असून, मुस्लिम समाजाच्या कल्याणासाठी मालमत्ता दान करण्याची व्यवस्था आहे. एकदा वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता कायमस्वरूपी वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत राहते. ही मालमत्ता शेती, इमारती, मशिदी, मदरसे, दवाखाने, कब्रस्तान, ईदगाह आणि इतर समाजोपयोगी मालमत्तांच्या स्वरूपात असते. वक्फ मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न शिक्षण, सामाजिक कल्याण आणि इतर धर्मादाय कार्यासाठी वापरण्यात येते.
वक्फ बोर्डाकडे सध्या ९.४ लाख एकर जमीन आणि ८.७ लाख मालमत्ता आहेत. त्यांची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे १.२ लाख कोटी रुपये आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वक्फ मालमत्तांच्या गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी वाढल्या आहेत, यामुळे सरकारने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
सरकारच्या मते, वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट पारदर्शकता आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे वक्फ प्रशासन अधिक सुव्यवस्थित होईल आणि वक्फ मालमत्तांचे प्रभावीपणे संचालन करता येईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ‘एकदा वक्फ मालमत्ता, नेहमीसाठी वक्फ मालमत्ता’ या संकल्पनेमुळे अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होत आहेत, त्यामुळे त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.
विधेयकानुसार, वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, यामुळे वक्फ व्यवस्थापनाच्या स्वायत्ततेला धक्का बसणार असून, धार्मिक बाबींमध्ये बाह्य हस्तक्षेप वाढणार आहे.
विधेयकानुसार, जर कोणतीही मालमत्ता सरकारी मालमत्ता म्हणून घोषित केली गेली, तर ती वक्फ मालमत्तेत समाविष्ट केली जाणार नाही. विरोधकांचा आरोप आहे की, ही तरतूद वक्फ मालमत्तांवर सरकारी नियंत्रण वाढवण्यासाठी आहे.
या सुधारणांमुळे सरकारला वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात थेट हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो, असा विश्वास विरोधकांकडून व्यक्त केला जात आहे
विधेयकातील सुधारणा वक्फ व्यवस्थापनाची पारंपरिक व्यवस्था बदलून ती सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. यामुळे वक्फ संस्थांच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्वरूपाला हानी पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापले असून, अनेक मुस्लिम नेत्यांनी सरकारवर मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने हे सर्व आरोप फेटाळले असून, सुधारणा समाजहितासाठी असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ सध्या वादाच्या भोवऱ्यात असून, संसदेत त्यावर पुढील आठवड्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
