Sanjay Raut letter to Amit Shah:
Vice President Election: देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर, देशातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या संवैधानिक पदासाठी एक नवीन शर्यत सुरू झाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला असूनपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. यानंतर संविधानाच्या कलम ६८ नुसार, उपराष्ट्रपतीची निवडणूक सहा महिन्यांच्या आत म्हणजे सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अनिवार्य आहे. बिहार विधानसभा निवडणुका देखील त्याच कालावधीत येत असल्याने, या निवडणुकीकडे केवळ एक संवैधानिक प्रक्रिया म्हणून नव्हे तर निवडणूक रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून देखील पाहिले जात आहे. गेल्या दशकभरात भाजप सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महत्त्वाच्या संवैधानिक पदांवर नियुक्त्या केल्या आहेत आणि हा प्रसंग देखील त्याला अपवाद असल्याचे दिसत नाही.
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण ७८२ सदस्यांपैकी विजयासाठी ३९४ मते आवश्यक आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला सध्या लोकसभेत २९३ आणि राज्यसभेत १२९ खासदारांचा पाठिंबा आहे. म्हणजेच, आकडेवारीनुसार, एनडीएकडे स्पष्ट बहुमत आहे, परंतु मित्रपक्षांची भूमिका निर्णायक असेल. जेडीयू, टीडीपी आणि शिवसेना यासारख्या पक्षांचा पाठिंबा सुरू ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
हिमाचल प्रदेशात पावसाचा हाहा:कार; तब्बल 435 रस्ते बंद, 125 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू
2025 मधील बिहार विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, आगामी उपराष्ट्रपतीपदासाठी कोणाला उमेदवारी दिली जाईल याबाबत राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. यामध्ये सध्या राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांचे नाव आघाडीवर आहे. जनता दल (युनायटेड) मधून आलेले हरिवंश सिंह हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू समजले जातात. त्यांना संसदीय कामकाजाचा अनुभव असून, राज्यसभा संचालनाचे कौशल्यही त्यांच्या बाजूने जाते.
दुसरीकडे, समाजवादी नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांचे पुत्र रामनाथ ठाकूर यांचे नाव देखील चर्चेत आहे. मात्र अलीकडेच त्यांच्या वडिलांना भारतरत्न पुरस्कार दिल्यानंतर त्याच कुटुंबाला पुन्हा राष्ट्रीय स्तरावरील पद देण्याची शक्यता कमी असल्याचे भाजपमधील सूत्रांचे मत आहे. नीतीश कुमार यांचे नावही चर्चेत असले, तरी त्यांची प्रकृती व शांत स्वभाव उपराष्ट्रपतीपदाच्या दैनंदिन व गतिशील जबाबदाऱ्यांसाठी योग्य नसल्याचे अनेकांचे मत आहे.
भाजपच्या अंतर्गत गोटात देखील काही वरिष्ठ नेत्यांची नावे पुढे येत आहेत. यात जे.पी. नड्डा, निर्मला सीतारमण, नितीन गडकरी, मनोज सिन्हा आणि वसुंधरा राजे यांचा समावेश आहे. मात्र, या कोणत्याही नावामध्ये सर्व राजकीय समीकरणे संतुलित करण्याची क्षमता दिसून येत नसल्याची चर्चा आहे. मार्च 2025 मध्ये जे.पी. नड्डा यांचा भाजप अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपत आहे. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध त्यांना एक संभाव्य उमेदवार बनवतात. मनोज सिन्हा यांचे नाव देखील झपाट्याने पुढे येत असले, तरी जातीय समीकरण त्यांच्या बाजूने नसल्याचे बोलले जाते.
एकूणच, भाजपकडून कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, बिहार विधानसभा निवडणुकीतील रणनीती, राजकीय संदेश व जातीय संतुलन ध्यानात घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.