सत्ताधारी आणि विरोधक बनले कट्टर शत्रू? अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव याचाच प्रत्यय

लोकसभा अध्यक्षांचे विरोधी पक्षाच्या खासदारांवर आरोप 

सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविण्याऐवजी, सभापतींनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांवर आरोप केले आणि दावा केला की महिला विरोधी सदस्य पंतप्रधानांसोबत अनुचित वर्तन करू शकतात किंवा त्यांच्याशी गैरवर्तन करू शकतात हे त्यांना कळले आहे आणि म्हणूनच त्यांनी पंतप्रधान मोदींना त्या दिवशी सभागृहात उपस्थित राहू नये अशी विनंती केली होती. विरोधकांनी असे आरोप निराधार आणि बेजबाबदार मानले आहेत.

हे देखील वाचा : Seva Teerth Inagurated: PM नरेंद्र मोदी यांचा पत्ता बदलला; आता ‘सेवा तीर्थ’वरून चालणारा देशाचा कारभार

निवडून आलेल्या महिला सदस्याने पंतप्रधानांसोबत असे कृत्य करणे अकल्पनीय आहे. सभापतींची भूमिका पक्षपाती आणि त्यांच्या संवैधानिक पदासाठी अयोग्य असल्याचे विरोधी पक्षांचे मत आहे. अविश्वास प्रस्तावाचे टीकाकार असा युक्तिवाद करतात की सत्ताधारी आघाडी, एनडीए, बहुमतामुळे सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर करू शकत नाही. हे केवळ प्रतीकात्मक राजकारण आहे. बहुतेक विरोधी पक्षांच्या भावना प्रतिबिंबित करतात की सभापतींनी निष्पक्ष राहावे, सत्ताधारी पक्षाच्या अजेंडाला प्रोत्साहन देऊ नये.

हे देखील वाचा: RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज

सभापतींचे वर्तन मुख्याध्यापकांसारखे 

काहींनी असाही आरोप केला आहे की सभापतींचे वर्तन अध्यक्षा अधिकाऱ्यापेक्षा मुख्याध्यापकांसारखे आहे. त्यांचा दृष्टिकोन आणि वर्तन सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांना समान संधी प्रदान करायला हवी. ती सातत्याने सरकारला पाठिंबा देताना दिसते. लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणणे दुर्मिळ आहे. स्वातंत्र्यानंतर, असा प्रस्ताव फक्त तीन वेळा मांडण्यात आला आहे आणि प्रत्येक वेळी तो पराभूत झाला आहे. कोणत्याही सभापतीने कधीही आपले पद गमावलेले नाही. गेल्या वेळी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड आणि उपसभापती हरिवंश यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावांच्या सूचना फेटाळण्यात आल्या होत्या. असे प्रस्ताव समस्येवर उपाय नाहीत. खरं तर, विरोधी पक्षाचा विश्वास संपादन करणे ही सभापतींची जबाबदारी आहे.

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

संबंधित बातम्या