चीन भारतीय ठिकाणांची नावे का बदलत आहे? कधीपासून होते नियोजन; या रणनीतीपूर्वीही जमीन बळकावण्यात आली होती का?

चीनने ऑक्टोबर 2021 मध्ये उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या भेटीवर आक्षेप घेत म्हटले होते की, भारताने असे काहीही करू नये ज्यामुळे सीमा विवाद वाढेल. चीनच्या या आक्षेपावर भारताने अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय नेत्यांच्या भेटीवर आक्षेप घेण्याचे कोणतेही तर्क नसल्याचे म्हटले होते.

नवी दिल्ली– चीनच्या (China) परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग (mao ning) यांनी मंगळवारी हा मोठा दावा केला. याआधी चीनने अरुणाचल प्रदेशातील (Arunachal Pradesh) 11 ठिकाणांच्या नामांतराची यादी जाहीर केली होती. 2017 नंतर चीनची ही तिसरी यादी आहे. चीनचे हे पाऊल भारताने फेटाळून लावले आहे. तसेच नाव बदलल्याने वास्तव बदलत नाही असेही सांगितले. अरुणाचल हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि राहील, असं भारताने म्हटलं आहे. तसेच चीनने ऑक्टोबर 2021 मध्ये उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या भेटीवर आक्षेप घेत म्हटले होते की, भारताने असे काहीही करू नये ज्यामुळे सीमा विवाद वाढेल. चीनच्या या आक्षेपावर भारताने अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय नेत्यांच्या भेटीवर आक्षेप घेण्याचे कोणतेही तर्क नसल्याचे म्हटले होते.

चिनी नावे देण्याचा प्रयत्न…

अरुणाचल प्रदेशच्या 90,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर चीन आपला दावा करतो. त्यांच्या भाषेत या भागाला झेंग्नेन म्हणतात आणि त्याला दक्षिण तिबेट म्हणतात. तो भारतीय भूभागावर एकतर्फी दावा करण्याचा प्रयत्न करतो. अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांना चिनी नावे देणे हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. आपला दावा बळकट करण्याच्या उद्देशाने चीन भारतातील वरिष्ठ नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यावर आपला आक्षेप व्यक्त करत आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील नाव बदलांची तिसरी चिनी यादी

दरम्यान, 14 एप्रिल 2017 रोजी, चीनने पहिल्यांदा अरुणाचल प्रदेशची 6 अधिकृत नावे जाहीर केली. त्या वेळी, दलाई लामा यांच्या राज्याला चीनने दिलेल्या भेटीचा निषेध म्हणून हे पाऊल पाहिले जात होते. त्यावेळी 6 ठिकाणांची नावे रोमन वर्णमालेत लिहिली होती, वोग्यानलिंग, मिला री, क्वादेनगारबो री, मेनकुका, बुमो ला आणि नामकापुब री. दरम्यान, पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर भारताने चीनच्या कृत्याचा निषेध केला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते की, शेजारील देशांची नावे बदलून किंवा त्यांची नावे टाकून अवैध धंदे कायदेशीर करता येणार नाहीत.