मिडल ईस्टमध्ये युद्ध भडकलंय, मग फक्त ‘LPG’वरच संकट, पेट्रोल-डिझेलवर परिणाम का नाही?

इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारताच्या एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावाचा फटका बसला असून पेट्रोल-डिझेल मात्र सुरक्षित आहे.

• मिडल ईस्टमध्ये युद्ध भडकलंय
• मग फक्त ‘LPG’वरच संकट
• पेट्रोल-डिझेलवर परिणाम का नाही?

मध्य आशियात इराण आणि इस्रायल दरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या युद्धाचा थेट परिणाम भारताच्या एलपीजी (LPG) पुरवठा साखळीवर होताना दिसत आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे गॅसच्या तुलनेत पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सध्या तरी सामान्य आहे. या दोन्ही इंधनांच्या पुरवठ्यात एवढी तफावत का, याचे रंजक विश्लेषण समोर आले आहे.

‘होर्मुजची सामुद्रधुनी’ आणि गॅसची कोंडी

भारताच्या एलपीजी टंचाईचे मुख्य कारण भौगोलिक आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ५० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी सौदी अरेबिया, कतर आणि यूएई सारख्या आखाती देशांकडून आयात करतो. भारतात येणाऱ्या एकूण एलपीजी शिपमेंटपैकी तब्बल ८० ते ९० टक्के हिस्सा हा ‘होर्मुजची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) या सागरी मार्गावरून येतो. इराण आणि इस्रायलमधील तणावामुळे हा मार्ग सध्या अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. जेव्हा जेव्हा या मार्गावर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा भारतीय स्वयंपाकघरातील गॅस पुरवठ्यावर त्याची पहिली टाच येते.

पेट्रोल-डिझेलवर परिणाम का झाला नाही?

गॅसची टंचाई जाणवत असताना पेट्रोल-डिझेलची परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारताने केलेले ‘इंधन विविधीकरण’. गेल्या काही वर्षांत भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात सुरू केली आहे. सध्या भारत ४० हून अधिक देशांकडून तेल खरेदी करत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारताचे ७० टक्के कच्चे तेल आता अशा मार्गांनी येते जे ‘होर्मुज’च्या कक्षेत येत नाहीत. याशिवाय, भारताची स्वतःची रिफायनिंग क्षमता (शुद्धीकरण क्षमता) गरजेपेक्षा जास्त असल्याने संकट काळात इंधनाचा तुटवडा जाणवत नाही.

युरेका! LPG ला पर्याय सापडला! पुण्यनगरीत शास्त्रज्ञांनी केली कमाल; तयार केला ‘हा’ जबरदस्त गॅस

गॅस साठवणुकीची मर्यादा ठरतेय कारणीभूत

भारताकडे कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) साठा करण्यासाठी विशाखापट्टणम आणि मंगळुरु यांसारख्या शहरांत जमिनीखाली अवाढव्य धोरणात्मक साठे उपलब्ध आहेत. येथे अनेक आठवड्यांचा साठा करून ठेवता येतो. याउलट, एलपीजीच्या बाबतीत भारताची साठवणूक क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे. भारताचा गॅस साठा केवळ दोन दिवसांच्या खपापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीत किंचितही विलंब झाला की लगेच बाजारात गॅसची टंचाई निर्माण होते.

उज्ज्वला योजना आणि वाढत्या मागणीचा ताण

गेल्या १० वर्षांत ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’मुळे देशातील गॅस कनेक्शनची संख्या १४ कोटींवरून ३३ कोटींच्या पुढे गेली आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोक आता लाकूड किंवा कोळसा सोडून पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून आहेत. वाढत्या मागणीमुळे सरकारला आता घरगुती ग्राहकांचा पुरवठा कायम राखण्यासाठी व्यावसायिक सिलेंडरच्या विक्रीवर काही प्रमाणात मर्यादा घालाव्या लागत आहेत. मिडल ईस्टवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आता अमेरिका आणि पश्चिम आफ्रिकेतील देशांकडून गॅस आयात करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून युद्धजन्य परिस्थितीतही भारतीय गृहिणींच्या स्वयंपाकघरातील गॅसची शेगडी पेटती राहील.

LPG Crisis News: सावध राहा! गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांची आता खैर नाही; मोदी सरकारचे कडक निर्देश जारी