'जो प्रकल्प पूर्णच होणार नाही, त्यांचं आश्वासन तरी का द्यायचं': संरक्षण खरेदी प्रक्रियेबाबत एअर चीफ मार्शल यांची जाहीर नाराजी
संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाबाबत भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणताही महत्त्वाचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्याचे उदाहरण देणे कठीण असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सीआयआय (CII) वार्षिक बिझनेस समिटमध्ये बोलताना सिंग म्हणाले, “वेळापत्रकांचे पालन करणे ही मोठी समस्या आहे. आपण अशा गोष्टींचे आश्वासन का द्यावे ज्या पूर्ण होणारच नाहीत?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
Crime News : इन्कम टॅक्स ऑफीसमध्ये राडा, खोलीत बंद करून सहआयुक्तांकडून उपायुक्तांना जबर मारहाण
“बऱ्याच वेळा करार करतानाच आपल्याला माहिती असते की हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नाही. तरीही आपण करार करतो आणि नंतर पाहू काय करता येईल, असा विचार करतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया बिघडते.” एअर चीफ मार्शल सिंग यांचा अप्रत्यक्ष इशारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कंपनीकडून ‘तेजस एमके 1ए’ लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टच्या ८३ युनिट्सच्या वितरणात झालेल्या विलंबाकडे होता. २०२१ मध्ये हा करार झाला होता. याशिवाय, HAL कडून ७० एचटीटी-४० प्रशिक्षण विमानांची खरेदीही निश्चित झाली असून, ती सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होणार असल्याचे नियोजन आहे.
“आपण केवळ भारतात उत्पादन करण्यावर भर देऊन चालणार नाही, तर भारतात डिझाईन आणि विकासावरही लक्ष दिले पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.स्वदेशी संरक्षण उत्पादन आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला गती देताना, सिंग यांनी संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग आणि सैन्य यांच्यात परस्पर विश्वास व मोकळा संवाद असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले, “आधी आपण परदेशावर अधिक अवलंबून होतो, पण सध्याची परिस्थिती पाहता आत्मनिर्भरताच एकमेव उपाय आहे, हे आता लक्षात आले आहे.”भविष्यातील गरजांसाठी भारतातच संशोधन आणि डिझाईनवर भर देणे गरजेचे असले तरी, आत्ताच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. “फ्युचर-रेडी होण्यासाठी आजच तयार राहिले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी शेवटी आवाहन केले की, सध्या ‘Make in India’ अंतर्गत काही तातडीच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, तर ‘Design in India’ हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट राहू शकते. एअर चीफ मार्शल सिंग यांचा हा संदेश केवळ सरकारी यंत्रणांसाठी नव्हे, तर संपूर्ण संरक्षण क्षेत्रातील खासगी उद्योगांसाठीही एक गंभीर इशारा आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी बोलण्यापेक्षा कृतीला अधिक महत्त्व द्यावे लागेल.