Delhi Pension Scam: दिल्लीमध्ये अलीकडेच करण्यात आलेल्या एका सरकारी सर्वेक्षणात संकटग्रस्त महिलांसाठी सुरू असलेल्या मासिक पेन्शन योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे. या सर्वेक्षणात सुमारे ६०,००० महिला या योजनेसाठी अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ घेत असल्याचे उघडकीस आले आहे. महिलांच्या पात्रतेचे निकष पूर्ण होत नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता अधिक काटेकोरपणे तपासली जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
अलीकडेच दिल्लीत संकटग्रस्त महिलांसाठी एक सरकारी सर्वेक्षण कऱण्यात आले होते. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या नोंदणीत अनेक अपप्रकार आढळून आले आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ६०,००० महिला या योजनेसाठी अपात्र असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ घेणऱ्या लाभार्थी महिलांचे पती अद्याप जिवंत असतानाही त्या विधवा पेन्शन घेत होत्या. काही महिलांनी विधवा झाल्यानंतर दुसरे लग्न केले होते, पण त्यांनी आपले नाव लाभार्थी यादीतून काढून घेतले नव्हते. त्यामुळे त्या अद्यापही या योजनेचा लाभ घेत होत्या.
महिला व बाल विकास विभागाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संपूर्ण दिल्लीत झालेल्या या सर्वेक्षणात अनेक लाभार्थी महिलांचे दस्तऐवज व वैयक्तिक माहिती (क्रेडेन्शियल्स) सुद्धा अपूर्ण किंवा चुकीची आढळली. यामुळे या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक आणि गैरवापर झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. प्रशासन आता या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नव्याने पडताळणी प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या ६० हजार अपात्र महिलांची नावे योजनेतून हटवण्यात आली आहेत. दिल्ली सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) च्या माध्यमातून संकटग्रस्त महिलांना दरमहा ₹२५०० ची आर्थिक मदत देते. या योजनेचा उद्देश १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विधवा, घटस्फोटित, विभक्त राहणाऱ्या, सोडलेल्या किंवा निराश्रित अशा महिलांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणे हा आहे. विशेषतः अशा महिलांना मदतीचा हात देण्याचा हेतू आहे, ज्या गरीब असून स्वतःच्या उपजीविकेसाठी कोणतेही पुरेसे साधन नाही. पण, या योजनेतही अपात्र महिला लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
२००७ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती, आणि त्यावेळी सुमारे ३.५ लाख लाभार्थी नोंदवले गेले होते. आता, या प्रकरणाची दखल घेत सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची नावे हटवण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे. प्रशासनाने या योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी लवकरच नव्याने पात्रता तपासणी मोहीम राबवण्याचे संकेत दिले आहेत.
आषाढी एकादशीच्या उपवासानिमित्त घरी बनवा शिंगाड्याचे पिठाचे चविष्ट लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी
नाव न उघड करण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, “आम्हाला सर्वेक्षणादरम्यान समजले की सुमारे ६०,००० नोंदणीकृत महिलांना पेन्शन मिळत होती, परंतु त्या पात्र नव्हत्या. काही महिला विधवा नसतानाही पेन्शन घेत होत्या, तर काहींनी दुसरे लग्न केल्यानंतरही आपले नाव यादीतून काढले नव्हते. अशा सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची नावे आम्ही हटवली असून, यापुढे त्यांना पेन्शन मिळणार नाही.”
या कारवाईनंतर प्रशासनाने स्पष्ट केले की, सध्या जिलानिहाय व विभागनिहाय (कॅटेगरीवाइज) अपात्र लाभार्थ्यांची सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही. या प्रकरणात पुढील कारवाईबाबत महिला व बाल विकास विभाग निर्णय घेणार असल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या प्रकरणामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, भविष्यात लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
घरोघरी जाऊन पडताळणी
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, सरकारने घरोघरी जाऊन पडताळणी मोहीम सुरू केली, ज्या अंतर्गत अंगणवाडी सेविकांनी ११ महसूल जिल्ह्यांमधील लाभार्थ्यांच्या घरी भेट दिली आणि त्यांच्या तपशीलांची पडताळणी केली. योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये असे म्हटले आहे की महिला लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखांपेक्षा जास्त नसावे आणि अर्जदार किमान पाच वर्षांपासून दिल्लीचा रहिवासी असावा.
विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पडताळणी मोहीम ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि ती नियमितपणे राबवली जाते. “लाभार्थ्यांनी त्यांच्या स्थितीत काही बदल झाल्यास, जसे की विधवा पुन्हा लग्न करते तेव्हा, पुढे येऊन घोषणापत्राद्वारे विभागाला कळवावे, जेणेकरून योजनेचे फायदे फक्त गरजूंनाच मिळतील,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
