नागपूर (Nagpur). कोविड नियंत्रणासाठी (covid control) राज्य सरकारला (The state government) मदत म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री निधीसाठी (the Chief Minister’s Fund) देण्याचे आवाहन सरकारने केले असले तरी राज्यातील नगरपालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांनी (the Municipal and Nagar Panchayat Employees’ Associations) मात्र यावर हरकत घेतली आहे.
कोविड लढ्यात मृत्यू आल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना विम्याचे कवच (insurance cover for government employees) तर पालिका कर्मचाऱ्यांना काहीच नाही, असा भेदभाव केला जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेने स्पष्ट के ले आहे.
[read_also content=”लसीकरणाचा बट्ट्याबोळ/ ज्येष्ठांना दुसरी मात्रा घेण्यासाठी ८५ दिवसांची मुदत; प्रशासनाच्या धोरणांमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी https://www.navarashtra.com/latest-news/85-days-for-seniors-to-take-second-dose-dissatisfaction-among-the-citizens-due-to-the-policies-of-the-administration-nrat-131793.html”]
राज्यात ३७९ नगरपालिका आहेत. तेथील सर्व विभागाचे कर्मचारी करोना नियंत्रणात स्वत: चे प्राण जोखीमेत टाकून काम करीत आहेत. करोना लढ्यात मृत्यू ओढवल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना पन्नास लाखाची मदत विम्याच्या माध्यमातून के ली जाते. मात्र हाच नियम पालिका व नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू के ला जात नाही. संपूर्ण राज्यात आतापर्यंत नगर परिषद व नगर पंचायतीतील ५२ कर्मचारी मृत्युमुखी पडले. मात्र त्यांच्या कु टुंबीयांना शासनाने एक रुपयाही मदत केली नाही.
सरकार पालिका कर्मचाऱ्यांसोबत दुजाभाव करीत असल्यानेच मुख्यमंत्री निधीत एक दिवसाचे वेतन न देण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे. यासंदर्भातील पत्र १३ मे २०२१ रोजी शासनाला देण्यात आले आहे, असे महाराष्ट्र नगरपालिका, नगर पंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक रोडे यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व नगरपालिका, पंचायत कर्मचाऱ्यांनी यासंदर्भातील पत्र मुख्याधिकाऱ्यांना द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
