सांगली : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात तयार केलेल्या संविधानात सर्वांचे अधिकार सुरक्षित होते. परंतु १८ जून १९५१ रोजी लोकनियुक्त नसलेल्या सरकारने पहिली घटनादुरुस्ती करुन ३१ (ब) ची स्थापना केली. त्यामध्ये परिशिष्ठ ९ चा अंतर्भाव करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनातून खर्च तसेच नफा कमावण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले असल्याने ते परिशिष्ठ रद्द करावे अशी मागणी शेतकरी संघटनेने पंतप्रधानांकडे केली आहे. निवेदनाची प्रत जिल्हाधिककाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
परिशिष्ठ ९ मध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेल्या कायद्याच्या विरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागण्याची सोय नसल्याचे नमूद करुन निवेदनात म्हटले आहे, यानंतर कमाल जमीनधारणा कायदा अंमलात आणून शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसाय विस्तारण्याचा हक्क संपविण्यात आला. यामुळे कृषीप्रधान शेतकरी गरीबीत ढकलला गेला. भूसंपादन कायद्यान्वये संपत्ती धारण करण्याचा, मालकीचा व तिचा वापर करण्याचा अधिकार संपवून ती कधीही ताब्यात घेण्याचा व शेतकऱ्यांना त्यातून हाकलण्याचा अन्यायी अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला. यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालणाऱ्या सामान्य नागरिक व उद्याजकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. कोणताही उद्योग ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला असल्यामुळे अनेक उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. त्याचे दुष्परिणाम देश भोगत आहे.
परिशिष्ठ ९ चा सत्ताधारी पक्षांनी वेळोवेळी गैरफायदा घेतला. वेळोवेळी दुरुस्तीने या परिशिष्ठात आतापर्यत २८४ कायदे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ज्यातील बहुतांशी शेती व्यवसाय व जमीनधारणेसंदर्भात आहेत. त्यामुळेच शेतकरी स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या या घटना दुरुस्त्यांचा फेेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेने अनेकवेळा याप्रश्नी आंदोलन केले आहे. निदान आतातरी शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी व गरीबी हटविण्यासाठी परिशिष्ठ ९ रद्द करावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर संघटनेचे सहकार आघाडी राज्यप्रमुख संजय कोले, शीतल राजोबा, नवनाथ पोळ, अशोक पाटील,वसंत कदम आदींसह शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
