कर्नाटकातील हिजाब वादावरील सुनावणी ११ दिवसानंतर संपली, आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा

मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या पूर्ण खंडपीठासमोर हिजाब प्रकरणाची (Hijab Controversy) ११ दिवस सुनावणी चालली.(Hearing Of Hijab Controversy Case) विशेष म्हणजे न्यायालयाचा अंतरिम आदेश, ज्यामध्ये विद्यार्थ्याला वर्गात कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक कपडे घालण्यास मनाई करण्यात आली होती, तो अजूनही लागू आहे.

कर्नाटक: मुस्लीम विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) पूर्ण खंडपीठाने शुक्रवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. हिजाब (हेडस्कार्फ) घातलेल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना (Hijab Controversy) प्रवेश नाकारण्याच्या सरकारी कॉलेजने(No Entry To Girls Wearing Hijab) केलेल्या कारवाईला या याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते.

[read_also content=”महाडमध्ये पुन्हा जलप्रलय होऊ नये म्हणून पुरासंदर्भात करण्यात आला अभ्यास, उद्या जल परिषदेत जलतज्ञ मांडणार निरीक्षण https://www.navarashtra.com/raigad/kokan/raigad/water-experts-learn-the-situation-of-mahad-to-avoid-flood-situation-nrsr-245279.html”]

मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या पूर्ण खंडपीठासमोर हिजाब प्रकरणाची ११ दिवस सुनावणी चालली. विशेष म्हणजे न्यायालयाचा अंतरिम आदेश, ज्यामध्ये विद्यार्थ्याला वर्गात कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक कपडे घालण्यास मनाई करण्यात आली होती, तो अजूनही लागू आहे. पक्षकारांना आणि ज्यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे त्यांना त्यांचे लेखी म्हणणे न्यायालयात सादर करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

See more

Karnataka HC reserves order on petitions challenging ban on hijab in educational institutions Read @ANI Story | https://t.co/KKrRf64gLm#KarnatakaHighCourt pic.twitter.com/shjfJBBg3X — ANI Digital (@ani_digital) February 25, 2022

या प्रकरणी न्यायालयासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हिजाब परिधान करणे हा इस्लामच्या अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग आहे का आणि अशा प्रकरणांमध्ये राज्याच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे का? तसेच, संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार हिजाब परिधान करणे हा अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचा भाग आहे का? आणि केवळ कलम १९(२ नुसार बंदी घालता येईल का?, याचावरही न्यायालयाला विचार करायचा आहे.