राम मंदिर कायदेशीर लढ्याचा इतिहास

रामजन्मभूमी आणि परिसराच्या बाबतीत एका कायदेशीर लढ्याची १८५५ सालापासून नोंद आढळते. १८५५ साली हनुमानगढीपासून सुरु झालेला हा कायदेशीर लढा अनेक राजकीय, धार्मिक वळणे घेत ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निर्णायक ठरला. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते २०१९ पर्यंत अनेक घडामोडी घडल्या. कधी हिंसाचार, कधी दंगली तर कधी नवीन कायदे अस्तित्वात आले. यात सर्वात महत्वाच्या घडामोडी घडल्या त्या स्वातंत्रोत्तर काळात. अखेर न्यायालयीन निकालाने वादावर पदडा पडला; त्यात दोन्ही समुदायांनी दाखवलेला परिपक्वपणा, न्यायालयीन निकालांचा आदर निश्चितच कौतुकास्पद ठरतो.

१८५५ साली हनुमानगढी मंदिरावरुन दोन समुदायात धार्मिक तेढ निर्माण झाली. त्यावेळी औधच्या प्रशासनाने केलेल्या तपासात हनुमानगढी मंदिर हे मशिदीवर बांधण्यात आले नसल्याचे निष्पन्न झाले. १८५७ साली हनुमानगढीच्या महंतांनी बाबरी मशिदीच्या लगत एक ओटा/चबुतरा बांधला त्यावर बाबरी मशिदीच्या प्रशासनाने आक्षेप नोंदवत दंडाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवली. त्यावर उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने मशिद आणि ओट्याच्या मध्ये भिंत उभारल्याची माहिती उपलब्ध आहे. पुढे अनेक वर्ष भिंत आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडत होती. १८८३ साली महंत रघुबर दास यांनी ओट्यावर मंदिराचे बांधकाम सुरू केल्यावर मुस्लमान समुदायांच्या आक्षेपामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्या बांधकामाला स्थगिती दिली. त्या निर्णयाच्या विरोधात फैजाबाद न्यायालयात महंतांनी आव्हान दिले. न्यायधीश पंडीत हरी किशन यांनी ओट आणि ती जागा महंतांची असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. परंतु, मंदिर उभारणीला परवानगी नाकारली. १८५५ सालचा हिंसाचार आणि धार्मिक तेढ ही मंदिर उभारणीसाठी परवानगी नाकारण्याची प्रमुख कारणे होती. १८८६ साली कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालास जिल्हा न्यायालयात महंतांनी आव्हान दिले. जिल्हा न्यायधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. प्रकाशित माहितीनुसार तत्कालिन जिल्हा न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी निकालात हिंदूंना पवित्र असलेल्या जागेवर मशिद उभारणे दुर्दैवी असल्याचे निरीक्षण दिले. ३५६ वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेची आता दुरुस्ती करणे अशक्य असल्याचे जिल्हा न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी निकालात केलेला उल्लेख अधिक महत्वाचा ठरला. ओटा प्रभू श्रीरामाचा जन्माचे प्रतीक असल्याचे न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी आपल्या निकालात लक्ष वेधले आहे. न्या. चमियर यांच्या निकालाला न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू यंग यांच्या समक्ष महंतांनी आव्हान दिले. काही निरीक्षणे वगळता तिथेही महंतांच्या पदरी निराशाच आली. मंदिराच्या बांधकामाला डब्ल्यू यंग यांनी परवानगी नाकारली. पुढे राम मंदिर आणि बाबरी मशिद या वादाचे कायदेशीर प्रकरणात रुपांतर होण्यासाठी १९४९ साल उजाडावे लागले.

१९४९ सालच्या डिसेंबर महिन्यात २२/२३ रोजी बाबरी मशिदीत रामाची आणि इतर मूर्ती आढळून आल्या. मूर्ती मशिदीत कुठून आणि कश्या आल्यात याबाबत अनेक दावे प्रतिदावे केल्या गेले आहेत. परंतु, कायदेशीर दृष्टीने त्या मूर्ती तिथे असणे आणि त्यावर जैसे थे या न्यायालयीन आदेशाला अधिक महत्व आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तो सर्व परिसर जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ ताब्यात घेतला. १६ जानेवारी १९५० रोजी गोपालसिंग विशारद नामक हिंदू महासभेचे एक कार्यकर्ते यांनी राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि इतर मुस्लमान व्यक्तींच्या विरोधात फैजाबाद न्यायालयात कायदेशीर दावा दाखल करत मूर्तींची पूजा करण्याची आणि कायमस्वरूपी स्थगितीची मागणी न्यायालयास केली. पूजेची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. पुढे मे महिन्यात परमहंस रामचंद्र दास यांनी त्याच स्वरूपाचा दुसरा दावा न्यायालयात दाखल केला. निर्मोही आखाडा सुध्दा कायदेशीर लढाईत उतरला डिसेंबर १७ १९५९ रोजी त्यांनी व्यवस्थापन त्यांच्याकडे देण्यासाठी तिसरा कायदेशीर दावा न्यायालयात दाखल केला. १८ डिसेंबर १९६१ साली सुन्नी वक्फ बोर्डाने मशिदीचा ताबा आणि मूर्ती काढण्यासाठी कायदेशीर दावा दाखल केला. २६ एप्रिल १९५५ रोजी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने पहिल्या कायदेशीर दाव्यावर फैजाबाद न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

१ फेब्रुवारी १९८६ रोजी एका अर्जावर जिल्हा न्यायधीशांनी कुलुपात असलेल्या राम आणि इतर मूर्तींचे कुलुप उघडण्यास परवानगी दिली. १९८९ साली कायदेशीर प्रकरणात एका नव्या दाव्याची भर पडली देवकीनंदन अगरवाला निवृत्त न्यायधीश यांनी भगवान श्रीराम यांच्या तर्फे संपूर्ण परिसर हा रामजन्मभूमी असल्याचे जाहीर करावे अशी न्यायालयाला विनंती केली. १९८९ साली उत्तर प्रदेश सरकारच्या विनंतीमुळे सर्व कायदेशीर दावे हे अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात वर्ग करण्यात आले.

मशिद पाडल्यानंतर जानेवारी १९९३ च्या सुरुवातीला तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी कायदा करुन बाबरी मशिदसह लगतचा ६६.७ एकरचा परिसर ताब्यात घेतला आणि जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवली. त्या कायद्याच्या संविधानिक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ३:२ असा बहुमताचा निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंहराव सरकारने आणलेल्या कायद्याला संविधानिक दर्जा प्राप्त करुन दिला. २०१० साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादीत जमीनीचे तीन भागात विभाजन केले. एक भाग निवृत्त न्यायधीश देवकीनंदन अगरवाल यांनी श्रीराम यांच्यातर्फे केलेल्या दाव्यानुसार श्रीराम विराजमानला आला, दुसरा भाग निर्मोही आखाड्याला आणि तिसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात आला. परंतु, दाखल दावे हे विभाजनाचे नसल्याने लखनऊ खंडपीठाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या आफताब आलम आणि न्या लोढा यांच्या द्विसदस्यीय पिठाने आव्हान दिलेल्या सर्व याचिका दाखल करुन घेत लखनऊ खंडपीठाच्या निकालास स्थगिती दिली.

फेब्रुवारी २०१९ साली तत्कालिन सरन्यायधीश गोगोईंनी पाच सदस्यीय पिठाची स्थापना केली. निवृत्त न्यायधीश आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणात मध्यस्थी होण्याच्या दृष्टीने समिती स्थापन केली. मध्यस्थीसाठी चर्चेच्या ७ फेऱ्या होऊनही प्रकरणात मध्यस्थी होऊ शकली नव्हती. अखेर ६ आँगस्ट २०१९ पासून सलग ४० दिवस या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. १६ आँक्टोबर २०१९ रोजी प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवण्यात आले. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सरन्यायधीश गोगोई, न्या. अशोक भूषण, न्या. नझीर व न्या. बोबडे यांच्या पिठाने राम मंदिर निर्माणासाठी विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे केंद्र सरकारला आदेश दिले. शिवाय सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी पाच एकर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा या आशयाच्या दाखल एकूण १८ याचिका १२ डिसेंबर २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. १६४ वर्षांनी कायदेशीर वाद निकाली निघाला आणि राम मंदिर निर्माणाचा मार्ग प्रशस्त झाला.

– अॅड प्रतीक राजूरकर