नेतागिरी खतरेमें : OBC समाजाचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत न झाल्यास राज्यातील सुमारे ५६ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींची पदे धोक्यात?

हा डेटा न मिळाल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या ५६ हजार लोकांचे आणि देशात ९ लाख ओबीसी विजयी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या Nationalist Congress Party (NCP) leader खासदार सुप्रिया सुळे MP Supriya Sule यांनी यांनी आज संसदेत Parliament केली. हा डेटा न मिळाल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या ५६ हजार लोकांचे आणि देशात ९ लाख ओबीसी विजयी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रसरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.

लोकसभेत १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करत असताना सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रसरकारला कोणतंही राजकारण न करता महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने केंद्राने उभे रहावे तर हा प्रश्न लवकर निकाली निघेल अशी विनंती केली.

केंद्रसरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील. महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी २०१८ साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळेच आरक्षण रखडले असल्याचा आरोपही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केला.

धनगर आरक्षणावर बोलताना त्या म्हणाल्या की, “तत्कालीन भाजप सरकारने २०१४ सालच्या निवडणुकीदरम्यान पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. पहिल्या कॅबिनेटनंतर पाच वर्षात कितीतरी कॅबिनेट बैठका झाल्या. मात्र अद्यापही धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात आरक्षण मिळालेले नाही. भाजप सरकार वारंवार युटर्न घेत असल्यामुळे खूप गोंधळ निर्माण झाला आहे.” अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.