
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका असलेल्या नक्षलवादाच्या खात्माबाबत मोठा दावा केला आहे. येत्या दोन-तीन वर्षांत देशातील नक्षलवादाची समस्या संपुष्टात येईल, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. छत्तीसगडचा एक छोटा भाग वगळता संपूर्ण देश या धोक्यापासून मुक्त झाला असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.
पशुपतीनाथ ते तिरुपती या तथाकथित नक्षल कॉरिडॉरमध्ये माओवाद्यांची उपस्थिती नसल्याचेही शाह यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. तसेच ‘देशातून नक्षलवाद संपत आहे. कधीकाळी काही लोक पशुपतीनाथ ते तिरुपती या नक्षल कॉरिडॉरबद्दल बोलत असत. आता झारखंड पूर्णपणे नक्षलमुक्त झाले आहे. बिहार पूर्णपणे मुक्त झाला. ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशही पूर्णपणे मुक्त झाले आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशही पूर्णपणे मुक्त झाल्याचे अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद अजून का संपला नाही?
अमित शहा म्हणाले की, छत्तीसगड पूर्णपणे मुक्त झालेला नाही आणि नक्षलवादी अजूनही राज्याच्या काही भागात सक्रिय आहेत. कारण गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. पाच महिन्यांपूर्वी भाजप सरकारने राज्यात सत्ता हाती घेतल्यापासून छत्तीसगडला नक्षलमुक्त करण्याचे काम सुरू केले आहे, असेही शहा म्हणाले. ‘आमचे सरकार (छत्तीसगडमध्ये) स्थापन झाल्यापासून सुमारे 125 नक्षलवादी मारले गेले, 352 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आणि सुमारे 175 जणांनी आत्मसमर्पण केले. आजची (२५ मे) आकडेवारीही मोजली तर सुमारे २५० जणांनी आत्मसमर्पण केले आहे. इथे मी फक्त गेल्या पाच महिन्यांच्या आकडेवारीबद्दल बोलत आहे.
गृहमंत्र्यांनी सांगितली टाइमलाइन
16 एप्रिल रोजी छत्तीसगडमधील कांकेर जिल्ह्यात सुरक्षा जवानांनी 29 नक्षलवाद्यांना एकत्र मारले होते. यामध्ये नक्षलवाद्यांच्या काही वरिष्ठ कार्यकर्त्यांचाही सहभाग होता. राज्याच्या डाव्या अतिरेकाविरुद्धच्या लढाईच्या इतिहासात एकाच चकमकीत मारले गेलेले नक्षलवाद्यांची ही सर्वाधिक संख्या होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, डाव्या विचारसरणीच्या घटना 2004-14 च्या दशकात 14,862 वरून 2014-23 मध्ये 7,128 पर्यंत घसरल्या आहेत. अमित शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘पुढच्या 2 वर्षात किंवा 3 वर्षात देश नक्षल समस्येपासून मुक्त होईल.’
दरम्यान वामपंथी अतिरेकांमुळे सुरक्षा दलांच्या मृत्यूची संख्या 2004-14 मधील 1750 वरून 2014-23 मध्ये 72 टक्क्यांनी घटून 485 वर आली आहे आणि याच कालावधीत 4285 ते 1383 पर्यंत नागरिकांच्या मृत्यूची संख्या 68 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. 2010 मध्ये हिंसाचार झालेल्या जिल्ह्यांची संख्या 96 होती, जी 2022 मध्ये 53 टक्क्यांनी कमी होऊन 45 झाली. याव्यतिरिक्त, हिंसाचाराची तक्रार करणाऱ्या पोलिस ठाण्यांची संख्या 2010 मधील 465 वरून 2022 मध्ये 176 पर्यंत कमी झाली. नक्षलग्रस्त भागात 121 एकलव्य निवासी शाळा, 43 ITI आणि 38 कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करून स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे.