...बंद होणार महिलांसाठीच्या 'या' योजना; अर्थसंकल्पात झाली होती घोषणा; वाचा... नेमकं कारण!
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार महिलांसाठी विविध योजना राबवत असते. अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विविध कल्याणाकारी योजनांची घोषणा करण्यात आली. मात्र, आता सरकार २०२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या महिलांसाठीच्या काही योजना बंद करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नामांकित वृत्तवाहिनीशी बोलताना याबाबत माहिती दिली आहे. परिणामी, आता लवकरच महिलांसाठीच्या तीन महत्वाच्या योजना बासनात गुंडाळल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कोणत्या योजना बंद होणार?
मागील वर्षी अर्थात 2023 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना घोषित केली होती. देशातील महिलांना बचतीसाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सध्या या योजनेत महिलांना वार्षिक ७.५ टक्के व्याज दिले जात आहे. मात्र आता सरकार मार्च 2025 नंतर ही योजना सुरू ठेवण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे केंद्र सरकारमधील एका अधिकाऱ्याने अधिकृतरीत्या सांगितले आहे.
हेही वाचा : एक बातमी… अन् शेअर बाजार पत्त्यासारखा कोसळला; गुंतवणूकदारांचे 4.41 लाख कोटींचे नुकसान!
सरकार थांबवणार योजनांचा निधी
या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि सुकन्या समृद्धी योजना या योजना नागरिकांसाठी चांगल्या उपयोगी ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे आतापर्यंत या योजनांना महिलांसह वृद्धांच्या सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला आहे. मात्र, आता पुढील आर्थिक वर्षापासून केंद्र सरकार या योजनांचा निधी थांबवणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : टोमॅटो शंभरी पार, ग्राहकांमध्ये असंतोष; केंद्र सरकारची दर नियंत्रणासाठी धावाधाव!
का बंद होणार ‘या’ योजना?
२३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) संकलन 4.20 लाख कोटी रुपये आहे. जे फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात 4.67 लाख कोटी रुपये इतके होते. राष्ट्रीय लघु बचत कोषामधील (एनएसएसएफ) संकलन घटवण्यामागे महत्त्वाचे कारण हे आहे की, नागरिक इक्विटी मार्केट आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी आकर्षक परतावा मिळत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) संकलन घटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
