हिमाचल प्रदेशला जाणाऱ्या प्रवाशांना ‘या’ बॅगशिवाय नाही दिला जाणार प्रवेश; उच्च न्यायालयाने घेतला नवा निर्णय

हिमाचल प्रदेश राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी कचरा पिशव्या अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत जेणेकरून ते त्यांच्या भेटीदरम्यान त्यांचा कचरा परत घेऊ शकतील. जाणून घ्या काय आहेत त्यासंदर्भात नवीन नियम.

दरवर्षी लाखो पर्यटक हिमाचल प्रदेशला भेट देतात. केवळ भारतीयच नाही तर परदेशातूनही अनेक पर्यटक येथे येतात. विशेषत: उन्हाळ्याच्या काळात या डोंगराळ राज्यात अनेक लोक भेट देतात. एवढ्या पर्यटकांच्या आगमनामुळे हिमाचलमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपव्ययही जमा होतो.हिमाचल प्रदेश राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी कचरा पिशव्या अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत जेणेकरून ते त्यांच्या भेटीदरम्यान त्यांचा कचरा परत घेऊ शकतील. जाणून घ्या काय आहेत त्यासंदर्भात नवीन नियम.

त्याच पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने नवा निर्णय दिला आहे. पर्यटन वाढवण्यासाठी न्यायालयाने राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी कचरा पिशव्या अनिवार्य केल्या आहेत. जेणेकरून तो त्याच्या भेटीदरम्यानचा कचरा परत घेऊन जाऊ शकतील. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात आणखी काय म्हटले आहे ते पहा.

हिमाचलमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांसाठी कचरा पिशवी अनिवार्य

हिमाचलमध्ये डोंगरावरील वातावरण खूप चांगले आहे. पण अनेक पर्यटक तिथे जातात त्यामुळे खूप कचरा साचतो आणि पर्यावरण प्रदूषित होऊ लागते. हिमाचल प्रदेशमध्ये, पर्यावरणविषयक चिंतेशी संबंधित जनहित याचिकांवर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तरलोक सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती सुशील कुकरेजा यांच्या खंडपीठाने राज्यातील पर्यावरणाशी संबंधित कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले.

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने  दिला नवा निर्णय

हायकोर्टात २९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने गोवा आणि सिक्कीम राज्यांप्रमाणे पर्यटनावर सरकारने भर द्यावा असे आदेश दिले. खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, ‘राज्याने शाश्वत पर्यटन आणि सर्व समुदायांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सिक्कीम सरकारकडून शिकले पाहिजे. या राज्यांत प्रवेश करणाऱ्या सर्व पर्यटकांनी त्यांच्या वाहनात मोठी कचरा पिशवी ठेवणे बंधनकारक आहे. टूर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल एजन्सी आणि वाहन चालकांनाही कचरा गोळा करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याची माहिती देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

पर्यटकांकडून घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारले जाते

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने या वर्षी मार्चमध्ये एका खटल्याची सुनावणी करताना राज्य सरकारला राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांवर घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारण्याची विनंती केली होती. यासोबतच जुलैमध्ये झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने सरकारला सांगितले की, कुल्लू, मनाली, सिस्सू आणि कोकसर येथील पर्यटकांवर आधीच ग्रीन टॅक्स लावला जात आहे. मात्र या कराचे कोणतेही ऑडिट केले जात नाही.

यावरून कचरा व्यवस्थापनाचा योग्य वापर होत आहे की नाही, हे स्पष्ट होत नाही. यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्यांना हरित कराबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासही सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून ग्रीन टॅक्सचा वापर कसा केला जात आहे हे स्पष्ट होईल. उच्च न्यायालयाने राज्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष कार्यदल स्थापन करण्यास सांगितले आहे.