Bihar Two Teams in Ranji Trophy
Bihar Two Teams in Ranji Trophy : रणजी ट्रॉफी 2024-25 मध्ये भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात प्रतिष्ठित घरगुती स्पर्धांपैकी एक, 11 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. ही स्पर्धा सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी बिहारचा संघ प्रसिद्धीच्या झोतात आला आहे. रणजी ट्रॉफीसाठी बिहारचे दोन संघ सराव करताना दिसत आहेत. एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीच्या अहवालात, बिहारमध्ये रणजीसाठी दोन भिन्न संघांच्या चाचणी होणार आहे. बिहार क्रिकेट असोसिएशनमध्ये सत्तेची लालसा खेळाडूंच्या करिअरवर उठण्याची चिन्हे दिस आहे. कारण रणजीसाठी दोन संघांची ट्रायल घेण्यात आल्याचे दिसून आले.
बिहार क्रिकेटचा अजब-गजब कारनामा
#Bihar ने #RanjiTrophy के लिए दल का ऐलान कर दिया है – लेकिन ये पहला दल है जिसे BCA के सचिव अमित कुमार ने जारी किया है – इसके कप्तान यशस्वी ऋषभ हैं 👇
लेकिन ये पहली और एकमात्र टीम होने की उम्मीद नहीं है – शाम तक BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी भी अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं 🙄
अब… pic.twitter.com/hIJjucmid0
— Syed Hussain (@imsyedhussain) October 7, 2024
बिहारच्या खेळाडूंना मोजावी लागतेय किंमत
सध्या बिहार क्रिकेट असोसिएशनचे (बीसीए) अध्यक्ष राकेश तिवारी आणि बीसीए सचिव अमित कुमार यांच्यात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी लढा सुरू आहे. या दोघांच्या जिद्दीची किंमत बिहारच्या खेळाडूंना मोजावी लागत आहे. रणजी ट्रॉफी सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत आणि राकेश तिवारी आणि अमित कुमार यांनी आपापल्या बाजूच्या एकूण ६० खेळाडूंना चाचण्यांसाठी आमंत्रित केले आहे. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे या चाचण्या एकाच वेळी आणि एकाच दिवशी वेगवेगळ्या मैदानावर घेतल्या जाणार आहे. असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांना चाचणीच्या दोन्ही यादीत ठेवण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की लवकरच रणजी ट्रॉफीसाठी दोन वेगवेगळ्या संघांची यादी समोर येईल, पण यापैकी कोणत्या संघाला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) मान्यता देते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.
यापूर्वीही झाले आहेत वाद
बिहार क्रिकेटमध्ये जानेवारी 2024 मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. कागदावर मुंबईविरुद्धच्या सामन्यासाठी बिहारचे दोन संघ पुढे आले होते. त्यावेळी काही वृत्तानुसार, दोन्ही संघ मुंबईविरुद्ध सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरले होते, परंतु नंतर याच संघाला खेळण्याची संधी मिळाल्याचे बीसीएचे अध्यक्ष राकेश तिवारी यांनी निवडले होते. त्यावेळी बोर्डाचे सचिव निलंबनाला सामोरे जात होते, त्यामुळे त्यांना बोर्डाच्या अंतर्गत निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता.