शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
सातारा : ॲट्रॉसिटी कायदा (Atrocity Act) हा अनुसूचित जाती-जमातीचं संरक्षणाच कवच आहे. हाच ॲट्रॉसिटी कायदा लवचिक करण्याचा काहींनी घाट घातला आहे. त्याचा रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत असून, याबाबत बुधवारी (दि.१९) सकाळी ११ वा. राज्यातील जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालय येथे तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अ) चे प्रदेश उपाध्यक्ष दादासाहेब ओव्हाळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी किरण ओव्हाळ, किरण बगाडे, सोमनाथ धोत्रे, मदन खंकाळ, संतोष नलावडे, दिपक नलावडे, सागर फाळके, जयवंत कांबळे, राजेश ओव्हाळ आदी उपस्थित होते. दादा ओव्हाळ म्हणाले, गृह मंत्रालयाकडून ॲट्रॉसिटी कायदा लवचिक करण्याबाबत प्रस्ताव तयार होत आहे. त्या प्रस्तावात पूर्वी ॲट्रॉसिटी कायद्याची अंमलबजावणी हे जिल्हा पोलीस प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी हे करत असायचं, त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याची दहशत होती. त्यामुळे अनुसुचिती जमातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार करताना घाबरत असे, पण आता हे संरक्षक कवचच लवचिक करणे हे म्हणजे पोलीस निरीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे तपास देऊन पळवाट काढणे हे योग्य नाही.
त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा, याबाबतही आम्ही मागणी करत आहोत. ॲट्रॉसिटी कायदा लवचिक झाल्यास त्याबाबतचे गांभीर्य कमी होणार आहे. त्यामुळे याचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे, अन्यथा आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. ज्याप्रमाणे केंद्राने सूचना दिल्या आहे. त्याप्रमाणेच कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करण्यात यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
