अल्पवयीन मुली, महिलांसंदर्भातील गुन्हेगारांच्या फाशीचा दया अर्ज नाकारावा, उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांची राष्ट्रपतींना विनंती

एकीकडे देशात महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्न चिन्ह उभे होत असताना आता उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एक विनंती केली आहे. जाणून घेऊया ही विनंती त्यांनी कश्याबद्दल केली आहे.

सध्या देशात अशा अनेक घटना घडल्या आहे ज्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थति होताना दिसत आहे. अनेक जणांकडून महिलांचे अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी होताना दिसत आहे. यातच आता उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एका निवेदनाद्वारे राष्ट्रपती मुर्मू यांना एक महत्वपूर्ण विनंती केली आहे.

महिला आणि अल्पवयीन मुलींसंदर्भातील गुन्ह्यांबाबत ज्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे, असे गुन्हेगार अनेकदा दयेचा अर्ज करतात. त्यांचा दयेचा अर्ज नाकारण्यात यावा, अशी विनंती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एका निवेदनाद्वारे केली.

हे देखील वाचा: “मविआ सरकारच्या वेळी भाजपाने तीन…”; एसटी संपावरून विजय वडेट्टीवारांची जोरदार टीका

राष्ट्रपती मुर्मू यांची विधान परिषदेचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी मुंबईतील राजभवन येथे भेट घेतली. यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांना महिलांवरील अत्याचार आणि उपाययोजना संदर्भात निवेदन सादर केले आहे.

अल्पवयीन मुली आणि महिलांसोबत गंभीर गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना अनेकदा फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. त्यानंतर गुन्हेगार दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे देत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आरोपींकडून आलेले दयेचे अर्ज अनेकदा प्रलंबित राहतात आणि त्यामुळे फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. यासाठी अशा गुन्हेगारांचा दयेचा अर्ज नाकारला जावा, अशी विनंती उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केली आहे.

तसेच निकाल लागेपर्यंत होणारा विलंब कमी करण्यासाठी भारतातील महिला संघटनांनी एक मागणी केली आहे. गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग या दोन्हीच्या समन्वयाने खटले तातडीने निकालात लागावेत, यासाठी कमिशनर ऑफ विमेन राइट्स म्हणजे महिलांच्या संदर्भातले आयुक्त हे विधी व न्याय विभागाचे नेमावे, अशी विनंतीही डॉ. गो-हे यांनी यावेळी केली आहे.

महिला बालविकास, आदिवासी विभाग, शिक्षण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाद्वारे वसतीगृहे सुरू आहेत. येथे नियमन करणारे अधिकारी वर्ग आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकारी वर्ग, राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दंड संहितेबद्दलची माहिती आणि अंमलबजावणी संदर्भात माहिती मिळावी, यासाठी जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात यावे. असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अल्पवयीन महिला आणि मुली यांच्यावर होणाऱ्या बलात्कार आणि खून करून नंतर दयेचे अर्ज करणाऱ्या गुन्हेगाऱ्यांच्या मानसिकतेबद्दलची नापसंती व्यक्त केली. उपसभापती यांनी केलेल्या मागण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करून निर्णय घेणार असल्याचेही राष्ट्रपती मुर्मू यांनी यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांना सांगितले.