समुद्र म्हटलंं की, मनसोक्त फिरणं आणि निसर्गसौंदर्य हेच आधी डोळ्यासमोर येतं. मात्र मन वेधून घेणाऱ्या या समुद्रात अशी एक गोष्ट आहे जी कळल्याने तुमचेही डोळे मोठे होतील. खनिजा म्हटल्यावर आपाल्याला तो फक्त सिनेमा आणि गोष्टीच्या पुस्तकातून समोर आला आहे. मात्र खरच जर समुद्रात एक मोठा खजिना आहे असं सांगितलं तर?… विश्वास बसत नाही ना ? पण हे आहे खरं कसं ते जाणून घेऊयात.
समुद्रातून अनेक साधनसंपत्ती मिळते. याच साधनसंपत्तीबाबत सांगायचं तर भारताने यात खूप मोठं यश मिळवलं आहे. उत्तर-पश्चिम भारतीय महासागरामध्ये कार्ल्सबर्ग रिज (Carlsberg Ridge) मध्ये पॉलीमेटॅलिक सल्फर नोड्यूल्स (Polymetallic Sulphur Nodules) च्या शोधासाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय समुद्री तळ प्राधिकरणाकडून (International Seabed Authority ISA) विशेष परवानगी मिळवण्यात यश आलं आहे. त्याचबरोबर सर्वात अभिमानाची बाब म्हणजे ही खास परवानगी मिळवणारा भारत जगातील पहिलाच देश आहे. 15 सप्टेंबर 2025 रोजी दिल्लीत जमैकास्थित ISA संस्थेसोबत यासंदर्भात करारावर स्वाक्षरी झाली. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. रविचंद्रन यांनी ही माहिती दिली.
पॉलीमेटॅलिक सल्फर नोड्यूल्स हे साधनसंसाधनातील एकप्रकारे मोठा खजिना आहे. हे समुद्राच्या खोल तळाशी आढळणारे हे नोड्यूल्स दगडासारखे आहेत. यात मॅगनीज, कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपर यांसारख्या धातूंचा समावेश असतो. याचा वापर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनविण्यासाठी वापरले जातात. याचा सर्वात मोठा फायदा भारताला औद्योगिक क्षेत्रात होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्याचबरोबर यामुळे भारत जागतिक बाजारपेठात देखील स्वत:चं अस्तित्व अधिक चांगल्या प्रकारे दाखवून देण्यात फायदा होऊ शकतो.
समुद्रातील असे भाग जे कोणत्याही देशाच्या सीमाभागात येत नाहीत, त्यांना ‘हाय सीज’ असे म्हणतात. अशा क्षेत्रात शोध घेण्यासाठी कुठल्याही देशाला ISA कडून परवानगी घ्यावी लागते. आतापर्यंत 19 देशांना अशा खजिन्याच्या शोधाला मान्यता मिळाली.
भारताने जानेवारी 2024 मध्ये कार्ल्सबर्ग रिज आणि अफनासी-निकितिन समुद्री पर्वत (Afanasy-Nikitin Sea ANS) या दोन क्षेत्रांसाठी ISAकडे अर्ज केला होता. भारताला कार्ल्सबर्ग रिजसाठी मान्यता मिळाला असली, तरी अफनासी-निकितिन क्षेत्रासाठी अजूनही मान्यता मिळालेली नाही. भारताप्रेमाणेच श्रीलंकेने देखील या क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.UNCLOS (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉज ऑफ द सी) च्या नियमांनुसार, कोणताही देश आपल्या किनाऱ्यापासून कमाल 350 नॉटिकल मैलांपर्यंतच्या कॉन्टिनेंटल शेल्फवर दावा करू शकतो.
भारतासाठी ही संधी अत्यंत महत्वाची असून यामध्ये जर यश हाती आलं तर जागतिक पातळीवर प्रगतीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे नक्कीच जाणार आहे. आणि याचा सर्वात जास्त फायदा हा भरताला होऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
