HSRP Issue : 15 ऑगस्टनंतरही 'या' वाहनांवर लागणार नाही दंड; कारणही आहे तसंच... (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई : सध्या अनेक वाहनांवर हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) असल्याचे पाहिला मिळत आहे. तर काही वाहनांवर अद्यापही अशा नंबर प्लेट दिसत नाही. परिवहन विभागाने एक एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसवणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी अंतिम मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत देण्यात आली आहे.
15 ऑगस्टनंतर एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर वायुवेग पथकाद्वारे थेट 1 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, ज्यांनी 15 ऑगस्टपूर्वी अपॉइंटमेंट बुक केली आहे, परंतु फिटमेंट त्या नंतरच्या तारखेला आहे, त्यांना दंड लागणार नाही. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांना (दुचाकी, तिनचाकी, चारचाकी, व्यावसायिक आणि खासगी) एचएसआरपी बसवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. यामध्ये क्रोमियम आधारित होलोग्राम, लेसर-एच्ड युनिक आयडी आणि नॉन-रिमूव्हेबल स्नॅप लॉक असलेल्या टॅम्पर-प्रूफ प्लेट्सचा समावेश आहे.
दरम्यान, नवीन वाहनांना (एप्रिल २०१९ नंतर) ही प्लेट्स आधीच बसवलेल्या असतात. एचएसआरपी बसवण्याच्या प्रक्रियेला अनेक अडचणींमुळे गती मिळाली नाही.
२.१ कोटी वाहनांना एचएसआरपी बसविणे आवश्यक
राज्यात २.१ कोटी वाहनांना एचएसआरपी बसविणे आवश्यक आहे. परंतु, आतापर्यंत सुमारे २६ लाख वाहनांवरच एचएसआरपी प्लेट्स बसवल्या गेल्या आहेत. यापूर्वी मार्च २०२५, एप्रिल २०२५ आणि जून २०२५ अशा तीन वेळा मुदतवाढ दिला आहे. राज्यात सुमारे ५२.५ लाख वाहन मालकांनी एचएसआरपीकरिता अर्ज केला आहे.
मुदतवाढ देऊनही उदासीनता
ऑनलाइन बुकिंगमधील तांत्रिक अडचणी, फिटमेंट सेंटरवरील गर्दी, मर्यादित प्लेट्सची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील जागरूकतेचा अभाव यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली. राज्यातील अनेक मेट्रो शहरांमध्ये बुकिंग स्लॉट्स सप्टेंबर २०२५ पर्यंत भरलेले आहेत, ज्यामुळे वाहनधारकांना अडचणी येत आहेत.
आत्तापर्यंत तीनवेळा दिली होती मुदतवाढ
आतापर्यंत निम्म्यापेक्षा कमी वाहनांवर या नंबर प्लेट्स लावण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी मार्च २०२५, एप्रिल २०२५ आणि जून २०२५ अशा तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण, तरीही अनेक वाहनधारक यामध्ये उदासीन असल्याचे दिसत आहे. राज्यात सुमारे ५२.५ लाख वाहन मालकांनी एचएसआरपीकरिता अर्ज केला असल्याचीही माहिती मिळत आहे.
हेदेखील वाचा : कबुतरे वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वपूर्ण निर्णय, पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत खाद्यपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश
