कबुतरे वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत खाद्यपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश
मुंबई : कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबूतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाही, कबूतरखान्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना पर्यायी उपाययोजना करण्यात याव्यात. कबूतरखाना परिसरात कबुतरांच्या खाद्यपुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर ओढवू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत महानगरपालिकेने कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत आपल्या संवेदनशील मनाची पुन्हा एकदा ओळख देत कबुतरांचे प्राण वाचवून नागरिकांचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कबुतरखान्याच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, कबुतरांच्या आरोग्यपूर्ण देखभालीसाठी आणि नागरी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही यासाठी कोणत्या वेळेत खाद्यपुरवठा व्हावा आणि कोणत्या वेळेत नाही याबाबत नियमावली तयार करण्यात यावी. शहरात विविध ठिकाणी कबुतरांच्या मोठ्या संख्येमुळे श्वसनविषयक त्रास, विष्ठेमुळे होणारे प्रदूषण आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात. परंतू याबाबत कबुतरखान्याच्या आरोग्यविषयक दुष्परिणामांचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक असून, त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करावा. कबुतरांच्या विष्ठेचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विष्ठा साफ करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या तांत्रिक उपायांचा विचार करावा. या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्याशी चर्चा केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कबुतरखान्याशी संबंधित मुद्यांवर सध्या उच्च न्यायालयात रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या विषयावर हायकोर्टात राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेने आपली भूमिका मांडावी. गरज भासल्यास याप्रकरणी न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, आवश्यकतेनुसार राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयातही आपली भूमिका मांडेल. मुंबई महापालिकेला पक्षीगृह उभारण्याची व त्याची देखभाल करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
महाराष्ट्र सरकारच्या निर्देशानुसार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) दादर कबुतरखान्यात कबुतरांना खायला देण्यावर अधिकृतपणे बंदी घातली आहे. बीएमसीने २ ऑगस्ट रोजी दादर कबुतरखान्याविरुद्ध कारवाई केली आणि ते मोठ्या प्लास्टिकच्या ताडपत्रीने झाकले.
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे आजार आणि संसर्ग होण्याची शक्यता असल्याने, विशेषतः गर्दीच्या शहरी भागात, गंभीर आरोग्य धोक्यांमुळे ही बंदी लागू करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत, बीएमसीने दादर कबुतरखान्यातील बेकायदेशीर बांधकामे पाडली आणि कबुतरांना खायला देण्यासाठी ठेवलेले धान्य जप्त केले.
कबुतरांना खायला देण्यावरील बंदी लागू झाल्यापासून, बीएमसीने दादर कबुतरखान्यात १०० हून अधिक लोकांना दंड ठोठावला आहे. कबुतरांना खायला देऊन बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर आणि फौजदारी तक्रारी दाखल करण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला दिला आहे, ज्यामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने वारंवार आदेशाचे उल्लंघन केले तर त्याला अटक होण्याची शक्यता आहे.
