प्रदूषणमुक्त शहरासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उचललं ‘हे’ महत्वपूर्ण पाऊल

लोकसंख्या वाढत असतानाच औद्योगिकनगरीतील वाहनांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर होऊ लागला आहे. याचा विचार करून राज्य सरकार आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) इलेक्ट्रीक वाहने वापरणाऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे.

पिंपरी : लोकसंख्या वाढत असतानाच औद्योगिकनगरीतील वाहनांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर होऊ लागला आहे. याचा विचार करून राज्य सरकार आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) इलेक्ट्रीक वाहने वापरणाऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. याच अनुषंगाने इलेक्ट्रीक वाहनांचा अधिक वापर होण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी पालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार, प्रदूषणमुक्त शहरासाठी (Pollution Free City) हे महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन (Charging Station for EV) उभारणाऱ्या मालमत्ता धारकांना किंवा गृहनिर्माण संस्थेला 2 ते 5 टक्क्यांची भरघोस अशी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. या सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह (Shekhar Singh) यांनी केले आहे.

शहराची लोकसंख्या वाढत असताना शहर चारही बाजूने वाढत आहे. त्यामुळे शहरातील वाहनांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवड आरटीओकडे 23 लाख 92 हजार 521 वाहनांची नोंद असून, शहराची लोकसंख्या सुमारे 30 लाखांच्या घरात आहेत. यामुळे वाहनांच्या वाढत्या संख्येचा आलेख दिसून येत आहे. दुसरीकडे वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत असतानाच पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांमुळे प्रदुषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागली आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने 20 ऑगस्ट 2021 रोजी इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.

या आदेशाची महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी 1 जानेवारी 2022 रोजी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाला दिल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी दिली. त्यानुसार इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या मालमत्ताधारकांना 2 टक्के आणि गृहनिर्माण संस्थेला त्यांच्या सामायिक मालमत्ता जसे की जिम, क्लब हाऊस 5 टक्क्यांची भरघोस अशी सवलत जाहीर केली आहे.

चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास अशी आहे करात सवलत

– स्वतःच्या इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास व त्यातून इतर इलेक्ट्रीक वाहनधारकांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास, मालमत्ता करात 2 टक्के सवलत

– गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास मालमत्ता करात 5 टक्के सवलत

– गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेत व्यापारी तत्वावर इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंगची सुविधा, मुळ पार्किंग वगळता अन्य मोकळ्या जागेत केल्यास, मात्र त्यामुळे आपत्कालीन कामाकरिता ती जागा अडचणीची असू नये. सदर मोकळ्या जागेचा वापर व्यापारी कारणाकरिता होणार असला, तरी त्या जागेकरिता व्यापारी दराने मालमत्ता कराची आकारणी न करता, ती घरगुती दराने करण्यात येईल.

4) महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये मिळकतधारकाने उपरोक्त मुद्दा क्रमांक 1 नुसार ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रीक वाहनाकरिता चार्जिंग स्टेशन द्वारे इतर इलेक्ट्रीक वाहनधारकांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेस अशा मिळकतधारकाकडून अर्जासोबत मिळकतींची मालकी हक्काची कागदपत्रे, चार्जिंग स्टेशन उभारलेचा फोटो, साधे बंधपत्र (स्वतःचे चार्जिंग स्टेशन मधून इतर इलेक्ट्रीक वाहनधारकांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करुन देत असलेबाबत), मिळकतकर ना हरकत दाखला घेऊन तपासणीअंती मालमत्ता करामध्ये 2 टक्के सवलत

5) गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास अशा गृहनिर्माण संस्थेकडून अर्जासोबत मिळकतींची मालकी हक्काची कागदपत्रे, चार्जिंग स्टेशन उभारल्याचा फोटो, सोसायटी मंजूर ठराव प्रत (चार्जिंग स्टेशन मधून सदस्यांना इलेक्ट्रीक वाहनधारकांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करुन देत असल्याबाबत) मिळकतकर ना हरकत दाखला घेऊन तपासणीअंती सोसायटीच्या सामायिक मालमत्तांना मालमत्ता करामध्ये 5 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

मालमत्ता करात सवलत जाहीर

वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचा इलेक्ट्रीक वाहने वापरण्याकडे कल वाढला आहे. या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या मालमत्ता धारकांना किंवा गृहनिर्माण संस्थांना 2 ते 5 टक्के मालमत्ता करात सवलत जाहीर केली आहे. या सवलतीसाठी ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अर्ज करता येईल. या सवलतीचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.