राज्यात ३४ लाख कुटुंबांनाकडे पक्की घरे नाहीत; १३ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बेघर कुटुंबे
देशातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला २०२४ पर्यंत हक्काचे पक्के घर मिळेल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये केली. त्यानुसार त्यावेळच्या लाभार्थ्यांना घरकुले मिळाली आणि अर्वरीत याद्यांना आता मंजुरी देण्यात आली. तरीदेखील, राज्यातील ३४ लाख पाच हजार ३८० कुटुंबांकडे अजूनही पक्की घरे नाहीत किंवा बेघर आहेत, सध्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आली आहे.
नवीन वाळू धोरण ठरतंय माफियांसाठीच फायद्याचं; जीवावर उदार होऊन महसूल पथकांकडून कारवाई
१८ जूनपर्यंत देशभरातील पक्की घरे नसलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. ते पूर्ण झाल्यावर त्या प्रत्येक लाभार्थीच्या घराची स्थळ पाहणी होणार आहे. त्यासाठी पंचायत समित्यांचे विस्ताराधिकारी नियंत्रण अधिकारी असतील. त्यानंतर ग्रामसभेत
त्या लाभार्थीची यादी वाचन केली जाणार आहे. त्यावरील हरकती नोंदवून त्याचे निरसन केले जाणार आहे. त्यानंतर यादी अंतिम करून प्राधान्यक्रम ठरविला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या इंदिरा गांधी आवास योजनेच्या पोर्टलवर घरकूलच्या याद्या अपलोड केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर लाभार्थ्यांना पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्याने मंजुरी मिळणार असून पहिला हप्ता १५ हजार रुपयांचा दिला जाणार आहे. दरम्यान, राज्याच्या महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार बेघर लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी मोफत सहा ब्रास वाळू मिळणार आहे. तत्पूर्वी, प्रत्येक लाभार्थी खरोखर बेघर आहे की नाही याची पडताळणी होणार असून त्यानंतर याद्या अंतिम होणार आहेत.
राज्यातील लातूर, कोल्हापूर, नांदेड, गोंदिया, यवतमाळ, जळगाव, सोलापूर, धुळे, बीड, नाशिक, जालना, अहिल्यानगर व नंदुरबार या १३ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बेघर लाभार्थी असल्याची बाब सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. या प्रत्येक जिल्ह्यात सव्वा ते पावणेदोन लाख कुटुंबांकडे स्वतःचा पक्का निवारा नाही. या लाभार्थीना २०२९ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने घरकूल बांधकामासाठी निधी मिळणार आहे.
विभागनिहाय बेघर कुटंब
छ. संभाजीनगर १०,६२,०३५
पुणे ५,००,२०२
नागपूर ४,६८,९४६
नाशिक ७,४०,३४९
अमरावती ४,३२,२७६
कोकण २,०१५७२
एकूण ३४,०५३८०
.png "Videos"){kind=small}
