नवीन वाळू धोरण ठरतंय माफियांसाठीच फायद्याचं; जीवावर उदार होऊन महसूल पथकांकडून कारवाई
सामान्यांना कमी किंमतीत वाळू मिळणार असल्याची घोषणा जिल्हा प्रशासनाने केली. मात्र, ही घोषणा केवळ कागदोपत्री पूर्ततेसाठी असल्याचे आजही दिसत आहे. कारण घोषणा होऊन तब्बल चार महिन्यांचा काळ उलटला असला तरी वाळूचे दर पूर्वीपेक्षा अधिकच चढे असल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे गौण खनिज विभाग ज्या अधिकाऱ्यांकडे आहे, त्यांचीच सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे दिसत असून उत्खननानंतर वाहने पकडण्यासाठी गस्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना मात्र कडेकोट बंदोबस्त दिला जात आहे. शासनाच्या याच भूमिकेवरुन अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे. याच महिन्यात तहसीलदारांसह अन्य अधिकाऱ्यांच्या अंगावर वाहन टाकण्याचेधाडस माफियांनी केल्याचे दिसून आलेले आहे.
Sangli Crime : 7 लाखांची लाच घेताना महापालिका उपायुक्त ACB च्या जाळ्यात; १० लाखांची केली होती मागणी
राज्य सरकारने वाळू साठ्याचे संरक्षण व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र, सन २०२१ पासून खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसिलदारांच्या सुरक्षेसाठी असलेले सुरक्षारक्षक अचानक गायब झाले आहेत. खुद्द खनिकर्म अधिकाऱ्यांचीच सुरक्षा सध्या वाऱ्यावर आहे. वाळू माफियांवर कारवाई होत नाही म्हणून वाळू धोरणाचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. अधिकारी कारवाया करण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे. गौण खनिज अवैधउत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे, जप्त केलेले वाहन बंद स्थितीत असल्यास ते वाहन सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी उपाययोजना करणे, जप्त केलेल्या वाळू साठ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षा रक्षक नेमणे, दक्षता व निरीक्षण पथकासाठी
खाजगी वाहने भाड्याने घेणे, वाळू उपलब्धतेचा अंदाज काढणे, वाळू उत्खननाचे पर्यवेक्षण व सनियंत्रणासाठी नाविन्यपूर्ण प्रकल्प तसेच तंत्रज्ञान विकसित करावे अशा सूचनांचे परिपत्रक नुकतेच राज्य शासनाने जारी केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगरातील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना सन २०२१ पासून सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे. परंतू काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक दिवसांपासून सुरक्षा नाही. लष्करातील सेवानिवृत्त सशस्त्र जवानांना अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी नेमण्यात आले आहे. मात्र, काही जवान विविध कारणांमुळे सुरक्षेसाठी तैनात नाहीत. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागतं आहे. अधिकाऱ्यांचे सुरक्षारक्षक वेगवेगळ्या कारणांमुळे गायब असल्याचे बोलले जात आहे.
धोरण कागदावरच
सहा ते सात हजार ब्रास दराने विक्री होणारी वाळू आता सामान्यांना अवघ्या सहाशे रुपयात एक ब्रास वाळू खरेदी करता येणार येईल असे धोरण जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले होते. महागाई आणि अवैध धंद्यांना चाप बसवण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण लागू केले. मात्र, ते धोरण अजूनही कागदावरच असल्याचे दिसते.
