राज्यातील 5800 पेक्षा अधिक निवासी डॉक्टरांवर मोठं संकट; ‘मार्ड’च्या सर्वेक्षणातून अनेक बाबी उघड

महाविद्यालयांमध्ये सरासरी २५ टक्के सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची कमतरता आढळली. मंजूर असलेल्या २०० रक्षकांपैकी प्रत्यक्षात केवळ १५० रक्षक ड्युटीवर असल्याचे दिसून आले.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टर संघटना (सेंट्रल मार्ड) ने राज्यातील 18 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून सुरक्षेचा अभाव, वसतिगृहांची दयनीय अवस्था, विलंबित वेतन आणि रुग्णालयांमधील मूलभूत सुविधांची कमतरता असे गंभीर मुद्दे पुन्हा एकदा समोर आणले. या परिस्थितीमुळे ५८०० हून अधिक निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेवर, मानसिक आरोग्यावर आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

केंद्रीय मार्डचे अध्यक्ष डॉ. संचित पाटील, सरचिटणीस डॉ. स्वप्निल केंद्रे आणि डॉ. सुयश धवणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविद्यालयांमध्ये सरासरी २५ टक्के सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची कमतरता आढळली. मंजूर असलेल्या २०० रक्षकांपैकी प्रत्यक्षात केवळ १५० रक्षक ड्युटीवर असल्याचे दिसून आले. ओपीडी, कॅज्युअल्टी, वॉर्ड, वसतिगृह आणि कॅम्पस परिसरात १५ पेक्षा जास्त रक्षकांची कमतरता गंभीर सुरक्षा प्रश्न निर्माण करते. दरम्यान, सर्वेक्षणात ५० टक्के निवासी डॉक्टरांना वसतिगृह मिळत नसल्याचे उघड झाले. परिणामी, त्यांना रात्री-अपरात्री प्रवासाचा धोका पत्करावा लागतो. जे वसतिगृहात राहतात, त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.

वेतन वितरणात विलंब

राज्यातील एक तृतीयांश वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांचे वेतन महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत दिले जात नाही. त्यामुळे कर्जावर जगण्याची वेळ येत आहे. दररोज ८ तासांहून अधिक काम करणाऱ्या डॉक्टरांना कुटुंबीयांच्या गरजा, वाहतूक व निवास खर्च भागविणे कठीण होत चालले आहे. महाविद्यालये एमएसएफ कर्मचाऱ्यांवर, १६ टक्के मेस्कोवर आणि १२ टक्के खाजगी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असल्याचेही स्पष्ट झाले.

मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम

अहवालानुसार, फक्त ३९ टक्के निवासी डॉक्टरांना कार्यस्थळी सुरक्षित वाटते. ५० टक्के लोकांना अंशतः सुरक्षितता असून ११ टक्के डॉक्टर पूर्णपणे असुरक्षित असल्याचे सांगतात. त्यामुळे मानसिक ताण, निर्णयक्षमता आणि रुग्णसेवा गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत आहे. महाविद्यालयांनी केलेल्या तक्रारींपैकी ५० टक्के तक्रारींवर प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसले नाही.

मार्डने केले हे मुद्दे नमूद

सुरक्षा वाढविणे, वसतिगृहे दुरुस्त करणे, विद्यार्थ्यांचे वेतन वेळेत देणे या सर्व आश्वासनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत नसल्याचे मार्डने नमूद केले. संसाधनांची कमतरता नसून व्यवस्थापनातील त्रुटी व जबाबदारीचा अभाव हा मुख्य मुद्दा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेदेखील वाचा : Satara Doctor Death Case: डॉक्टरांकडून हॅशटॅगवर ‘ट्विटर वादळ’; आत्महत्या प्रकरणात केली मोठी मागणी