आरे कारशेड प्रकरण : अश्विनी भिडेंना पाठविण्यात आलेला संदेश निषेधाचा भाग, उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण; BKC पोलिसात दाखल केलेला गुन्हा रद्द

आरे परिसर आणि तेथील झाडे ही मुंबई शहराची फुफ्फुसे मानली जातात. या झाडांचे संरक्षण करणे आणि त्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावा असा त्या संदेशामागचा हेतू होता. त्यामुळे संदेशात कोणतीही आक्षेपार्हता अथवा अश्लिलता आढळून येत नाही. उलट लोकशाहीत देशाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून आपले मत, निषेध अथवा आक्षेप मांडण्यासाठी याचिकाकर्त्याने संदेश पाठवला होता.

मयुर फडके, मुंबई : आरेतील मेट्रो ३ कारशेडसाठी (Aarey Metro 3 Carshed) हजारो झाडे तोडल्यानंतर (Tree Cutting) या प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे (IAS officer Ashwini Bhide) यांच्या नावे पाठविण्यात आलेला संदेश (Message) हा निषेधाचा भाग होता (Part Of The Protest). लोकशाहीत (Democracy) नागरिकांना अशा प्रकारे निषेध नोंदवण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने (High Court) याप्रकरणी बीकेसी पोलिसांनी (BKC Police) बंगळुरू (Bengaluru) येथील रहिवाशांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला. तसेच यापुढे अशा प्रकारचे गुन्हे नोंदवू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना बजावले.

आरे परिसर आणि तेथील झाडे ही मुंबई शहराची फुफ्फुसे मानली जातात. या झाडांचे संरक्षण करणे आणि त्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावा असा त्या संदेशामागचा हेतू होता. त्यामुळे संदेशात कोणतीही आक्षेपार्हता अथवा अश्लिलता आढळून येत नाही. उलट लोकशाहीत देशाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून आपले मत, निषेध अथवा आक्षेप मांडण्यासाठी याचिकाकर्त्याने संदेश पाठवला होता. त्यामुळे त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची कृती म्हणजे देशातील नागरिकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करून त्यांचा आवाज दडपण्यासारखे असल्याचेही न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने सातपानी आदेशात स्पष्ट केले.

[read_also content=”दादर-कबुतरखाना परिसरातील दुकानदारांना दिलासा देण्यास नकार, पथपथांवरील अतिक्रमण समर्थनीय नाही; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण https://www.navarashtra.com/maharashtra/refusal-to-provide-relief-to-shopkeepers-in-dadar-kabutarkhana-area-encroachment-on-footpaths-is-not-justified-high-court-observation-nrvb-381958.html”]

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (MMRCL) प्रमुख असलेल्या आयएएस अश्विनी भिडे यांना आक्षेपार्ह संदेश पाठवल्याप्रकरणी बंगळुरू येथील स्थानिक रहिवाशी अविजित मायकेलविरोधात बीकेसी पोलीस ठाण्यात जानेवारी २०१८ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भिडे यांना सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडण्यात अडथळा आणल्याचा आरोप मायकेलवर करण्यात आला होता. मायकेल यांनी पाठवलेल्या संदेशाचा हेतू हा जंगलाचे रक्षण करण्याचा होता. त्याची ही कृती गुन्हा होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

दुसरीकडे, पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेली तक्रार देशातील उच्चपदस्थ व्यक्तीने केली असली तरी देशातील सर्वसामान्य नागरिकावर फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू नये, असेही न्यायालयाने पोलीसांना बजावले. मायकेल यांनी भिडेंना पाठवलेला संदेश लोकसेवकाला त्यांची सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडण्यात अडथळा आणणे आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणात भिडे यांनी ही तक्रार अथवा मायकलवर आरोपही केलेले नाहीत. तर स्थानिकाच्या तक्रारीनंतर बीकेसी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

[read_also content=”प्रशांत दामलेंची वाढदिवसाच्या दिवशी मोठी घोषणा पण… https://www.navarashtra.com/web-stories/marathi-actor-prashant-damle-made-a-big-announcement-on-his-birthday-nrvb/”]