Board Exam 2027: 12वीच्या अकाउंटन्सी परीक्षेत कॅल्क्युलेटर वापरता येणार? दिल्ली उच्च न्यायालयाची CBSE आणि केंद्र सरकारला नोटीस

CBSE Board Exam 2027: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीएसई इयत्ता १२वी अकाउंटन्सी बोर्ड परीक्षेत नॉन-प्रोग्रामेबल कॅल्क्युलेटर वापरण्याच्या मागणीवर सीबीएसई, केंद्र सरकार आणि एनसीईआरटी यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे.

• कोर्टाची CBSE सह केंद्र सरकारला नोटीस
• २ जानेवारी २०२७ रोजी पुढील सुनावणी
• उमेदवारांची यादी (LOC) जाहीर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या बोर्ड परीक्षांच्या तयारीला वेग आला असतानाच, विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. इयत्ता १२वीच्या कॉमर्स शाखेतील अकाउंटन्सी (Accountancy) विषयाच्या परीक्षेत साधे आणि नॉन-प्रोग्रामेबल कॅल्क्युलेटर वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीएसई, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तसेच ‘पारख’ (PARAKH) या संस्थांना नोटीस बजावली आहे.

वाणिज्य शाखेतील अकाउंटन्सी हा विषय गणिताच्या आकडेमोडीने भरलेला असतो. बोर्डाच्या परीक्षेत उत्तरपत्रिकेत अचूक नोंदी आणि ताळेबंद जुळवताना विद्यार्थ्यांचा बराच वेळ केवळ आकडेमोड करण्यात जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेत नॉन-प्रोग्रामेबल कॅल्क्युलेटर वापरण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी बऱ्याच दिवसांपासून होत होती. यावर आता थेट उच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळे १२वीच्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या नजरा या प्रकरणाकडे लागल्या आहेत.

दीड वर्षांपूर्वी मिळालेली मंजुरी तरीही अंमलबजावणी का नाही?

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना एक महत्त्वाचा दाखला दिला. डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या सीबीएसईच्या नियामक मंडळाच्या आणि अभ्यासक्रम समितीच्या बैठकीत १२वीच्या अकाउंटन्सी परीक्षेत कॅल्क्युलेटरच्या वापरास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रस्तावाला बोर्डाकडून हिरवा कंदील मिळाला असला, तरी त्यानंतर प्रशासकीय स्तरावर कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि अंमलबजावणी रखडली.

हे देखील वाचा : Indian Scientists: मर्यादित संसाधनांतून रचला इतिहास! जाणून घ्या भारतीय अंतराळ आणि अणुऊर्जेच्या ५ जनकांविषयी सविस्तर

सदर निर्णय प्रलंबित राहिल्याने अखेर पालकांनी आणि संबंधित घटकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्व संबंधित यंत्रणांना त्यांचा औपचारिक प्रतिसाद नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या महत्त्वाच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी २ जानेवारी २०२७ रोजी होणार असून, त्या दिवशी न्यायालय यासंदर्भात अंतिम किंवा दिलासादायक निर्णय देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सीबीएसई बोर्डाकडून उमेदवारांची यादी (LOC) जाहीर

कॅल्क्युलेटरच्या न्यायालयीन प्रकरणासोबतच सीबीएसईने २०२६-२७ च्या शैक्षणिक वर्षातील १०वी आणि १२वीच्या बोर्ड परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी अत्यंत महत्त्वाची प्रशासकीय घोषणा केली आहे. मंडळाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘उमेदवारांची यादी’ म्हणजेच लिस्ट ऑफ कॅंडिडेट्स (List of Candidates – LOC) अधिकृतपणे जाहीर केली आहे.

हे देखील वाचा : BBA vs BCom १२ वी नंतर कोणता कोर्स आहे बेस्ट? जाणून घ्या शिक्षण, करिअर आणि सॅलरी पॅकेजबद्दल सविस्तर

सीबीएसईने सर्व शाळांना आणि विद्यार्थ्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान भरलेल्या सर्व वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहितीचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करावे. नाव, जन्मतारीख, विषयांची निवड यांसारख्या तपशिलांमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास, विद्यार्थ्यांना शाळांमार्फत दिलेल्या मुदतीत आवश्यक दुरुस्त्या करण्याची अंतिम संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार बोर्ड परीक्षेला बसण्याची परवानगी?

बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, २०२६-२७ च्या सत्रासाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा (Practical Exams), प्रकल्प मूल्यांकन (Project Assessment) आणि अंतर्गत मूल्यांकन (Internal Assessment) चे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. या परीक्षा आणि मुख्य लेखी परीक्षांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अट लागू करण्यात आली आहे.

सीबीएसईने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत ‘उमेदवारांच्या यादीत’ (LOC) ज्या विद्यार्थ्यांची नावे नोंदवली गेलेली असतील आणि ज्यांचा डेटा बोर्डाकडे योग्यरीत्या पडताळला गेला असेल, केवळ त्याच विद्यार्थ्यांना इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या अंतिम बोर्ड परीक्षांना बसण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेच्या प्रशासनाशी संपर्क साधून LOC मधील आपली नोंद पूर्णपणे अचूक असल्याची खात्री करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.