बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारची नवी पावले; मंत्री आदिती तटकरे यांचा बालकांच्या संरक्षणासंबंधित विविध उपक्रमांचा आढावा

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बालकांच्या संरक्षणाशी संबंधित विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला आणि या क्षेत्रातील काम अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या.

राज्यातील बालकांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक विकासाला अधिक बळकटी देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बालकांच्या संरक्षणाशी संबंधित विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला आणि या क्षेत्रातील काम अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या.

आजच्या वेगवान आणि स्पर्धात्मक युगात मुलांचे मानसिक आरोग्य हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनला आहे. शैक्षणिक दबाव, सामाजिक बदल आणि कौटुंबिक परिस्थितीचा मुलांच्या मनावर परिणाम होत असल्याने त्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगामार्फत राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ‘मानस’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प मुलांना भावनिकदृष्ट्या सक्षम, मानसिकदृष्ट्या सुदृढ आणि सामाजिकदृष्ट्या अधिक जागरूक बनविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केला.

बैठकीत बाल संरक्षणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बालमजुरी, बालविवाह, बाल तस्करी, बाल शोषण यांसारख्या गंभीर समस्यांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी अधिक कठोर आणि समन्वयपूर्ण उपाययोजनांची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच बाल आरोग्य आणि पोषण याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोक्सो कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. बालकांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी विविध विभागांनी समन्वय साधून काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

बालविवाह रोखण्यासाठी लग्नपत्रिकांवर वधू-वरांच्या जन्मतारखा नमूद करणे सक्तीचे करण्याच्या प्रस्तावावरही विचार करण्यात आला. यामुळे विवाहाच्या वेळी वयाची पडताळणी अधिक सुलभ होऊन बालविवाहाच्या घटनांवर आळा बसण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या महिलांच्या वयाच्या पडताळणीसाठी आधार कार्डाऐवजी जन्मतारखेचा अधिकृत दाखला ग्राह्य धरण्याबाबतही प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, आगामी नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात येणारा ‘बालस्नेही कुंभमेळा’ उपक्रमही विशेष लक्षवेधी ठरणार आहे. मोठ्या धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये बालकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे मत मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केले.

बैठकीला महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक, सचिव पंकज देवरे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सुरक्षित भवितव्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेली ही पावले आगामी काळात महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.