तब्बल 30 वर्षांनी शाळांच्या रचनेत केला गेला मोठा बदल; आता केंद्रप्रमुख होणार ‘समन्वयक’

याशिवाय, प्रत्येक समूह साधन केंद्राखाली स्थानिक परिस्थितीनुसार किमान ८ ते कमाल २० शाळा संलग्न राहतील. दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ व नक्षलग्रस्त भागात ६ ते ७ शाळांसाठीही एक समूह साधन केंद्र स्थापन करता येईल.

मुंबई : राज्यातील शाळांच्या रचनेत तब्बल तीस वर्षांनंतर मोठा बदल करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्र शाळांना आता समूह साधन केंद्र असे नाव देण्यात आले आहे. तर केंद्रप्रमुख पदाचे नामांतर करून त्यांना समूह साधन केंद्र समन्वयक असे संबोधले जाणार आहे. राज्यातील ४ हजार ८६० समूह साधन केंद्रांची पुनर्रचना करण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली असून, या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

१९९४ मध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करण्यासाठी प्रत्येक १० शाळांमागे एक केंद्र शाळा स्थापन करण्यात आली होती. या केंद्र शाळांचे कार्य म्हणजे आसपासच्या प्राथमिक शाळांना शैक्षणिक व प्रशासकीय मार्गदर्शन देणे. मात्र, गेल्या तीन दशकांत शिक्षण क्षेत्रात झालेले आमूलाग्र बदल आणि समग्र शिक्षण योजनेच्या सुधारित आराखड्यातील तरतुदी लक्षात घेऊन ही रचना नव्याने आखण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समूह साधन केंद्रांवर महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.

यात प्रत्येक शाळेला सक्षम करणे व प्रशासकीय संशोधनात्मक मदत पुरवणे, पालक, शिक्षणप्रेमी नागरिक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचा सहभाग सुनिश्चित करणे, प्रभावी अध्यापनासाठी शैक्षणिक प्रतिमाने तयार करणे व शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थी गळती शून्यावर आणणे आणि प्रवेश कायम ठेवणे, शाळाबाह्य व स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणणे.

याशिवाय, प्रत्येक समूह साधन केंद्राखाली स्थानिक परिस्थितीनुसार किमान ८ ते कमाल २० शाळा संलग्न राहतील. दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ व नक्षलग्रस्त भागात ६ ते ७ शाळांसाठीही एक समूह साधन केंद्र स्थापन करता येईल. तब्बल तीन दशकानंतर हा बदल होत आहे.

रिक्तपदे तत्काळ भरण्याची मागणी

राज्यातील केंद्रप्रमुख अर्थात आता समूह साधन केंद्र समन्वयकांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. शासन निर्णयानुसार ही पदे ५० टक्के कार्यरत शिक्षकांमधून तर उर्वरित ५० टक्के सरळ भरतीद्वारे भरणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून सरळ भरती झालेली नसल्याने रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.