येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, बनावट नोंदणी किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने याबाबत या प्रक्रियेच्या विलंबासाठी शिक्षण विभागाला जबाबदार धरले आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि संचमान्यता प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे शाळांना त्रास होत आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ या स्पर्धात्मक अभियानास दोन वर्षात मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. २०२५-२६ मध्ये हे अभियान राबविण्यासाठी ८६.७३ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला यावर्षी घेतलेल्या अनेक निर्णयात माघार घ्यावी लागली आहे. त्यात गणवेशाचे वाटप, तिसरी भाषा हिंदी विषयीचा निर्णय, गुणपत्रिकांवर प्रवर्गाचा उल्लेखासह इतर निर्णयांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने सरकारी शाळांसाठी पीएम श्री योजना सुरू केली आहे. राज्यात 2022-23 पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेवर केंद्र व राज्य शासनाकडून 60:40 या प्रमाणे खर्च केला जात…
राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विविध शाळांमध्ये एकंदर २ कोटी ४ लाख ६३ हजार ३९२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ५ सप्टेंबरपर्यंत यापैकी १ कोटी ९१ लाख ३५ हजार २९६ विद्यार्थ्यांची नावे…
कैकाडी गुड्यापासून मडावी गुड्यापर्यंत सुमारे ४०० मीटर रस्त्याच्या कडेला काही शेतकऱ्यांनी कुंपण केले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी बाहेर न वाहता रस्त्यावर साचून चिखल तयार होतो. याच मार्गाने मुलांसह गावकरी प्रवास…
याशिवाय, प्रत्येक समूह साधन केंद्राखाली स्थानिक परिस्थितीनुसार किमान ८ ते कमाल २० शाळा संलग्न राहतील. दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ व नक्षलग्रस्त भागात ६ ते ७ शाळांसाठीही एक समूह साधन केंद्र स्थापन…
कौटुंबिक जबाबदारीमुळे ही मुले शिक्षणापासून दुरावल्याचे दिसून येते. सध्या रस्ता बांधकामावर स्थलांतरित मजूर आहेत. या बालकांचा शोध घेत त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम या मोहिमेद्वारे होत आहे.
अमरावती महानगरपालिकेच्या हद्दीतील ६३ शाळांमधील पोषण आहाराचे आठमीला धान्य नमुन्यांची तपासणी सुरू आहे. दरवर्षी नमुने घेतले जातात, मात्र यंदा राज्य शासनाने अधिकृत पुणे येथील प्रयोगशाळा नियुक्त केली आहे.
गरीब पालकांवर विद्यार्थ्यांच्या कार्यालय नगर परिषद गोंदिया शिक्षणाचा बोजा पडू नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशासह गणवेश, पाठ्यपुस्तक, जोडे-मोजे, पोषण आहार यासह अन्य शैक्षणिक साहित्य व सुविधा पुरवल्या जात आहेत.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी राष्ट्रीय सांगितले, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिक क्षेत्रातील शाळा इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटही करावे.
शासनाच्या शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक शिक्षणासोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये संरक्षक भिंती नाहीत.
तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक यांच्याशी चर्चा करुन विद्यार्थ्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल कसा वाढेल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यात येतील.
सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सतत कमी होत असल्याबद्दल शिक्षण मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे
जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवीपर्यंत राज्य शासनाने प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. यावर्षी स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचा रंग तसेच कापड निवडीसाठी अधिकार दिले आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षणाची पूर्वीची प्राथमिक आणि माध्यमिक अशी रचना आता चार स्तरांमध्ये विभागली जाणार आहे. यात पायाभूत, पूर्वतयारी, पूर्व माध्यमिक आणि माध्यमिक हे टप्पे वयोगटानुसार ठरवले…
